Wednesday, June 19, 2024
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केंद्र सरकार ने दिवाली बोनस का किया ऐलान; 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा…

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है. बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया है.

बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा की थी. इस स्कीम के जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे.

30 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है. इस घोषणा से 30 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा.

क्या तत्काल मिलेगा लाभ : केंद्रीय कर्मचारियों को हालांकि इसका लाभ तत्काल नहीं मिलेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि डीए में सरकार ने जून 2021 तक के लिए रोक लगा रखी है. इसके बाद भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव होने से भविष्य में इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा. वर्तमान में 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता यानी डीए केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार देती है.

फेस्टिवल एडवांस : इधर, मोदी सरकार 10,000 रुपये का स्पेशल फेस्टिवल एडवांस केंद्रीय कर्मचारियों को देने जा रही है जिसपर पर कोई ब्याज नहीं लगेगा. इसकी वापसी की बात करें तो इसे 10 आसान किस्तों में कर्मचारी कर सकेंगे. वहीं, अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में कैश वाउचर मिलेंगे. इसकी घोषणा केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों की गई है.

उपभोक्ता मांग में सुधार और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना : इसका उद्देश्य त्योहारी मौसम में उपभोक्ता मांग में सुधार और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना है. एलटीसी के एवज में जो नकद वाउचर मिलेंगे, उससे कर्मचारी ऐसे सामान खरीद सकेंगे, जिन पर 12 प्रतिशत या उससे अधिक का जीएसटी लगता है, मगर इसमें खाने-पीने का कोई सामान शामिल नहीं होगा. केंद्रीय कर्मचारी के अलावा पब्लिक सेक्टर व बैंक कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी. केंद्र सरकार ने राज्यों से भी इस योजना को अपनाने का सुझाव दिया.

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