रायपुर/ छत्तीसगढ़ में सरकार ने गोबर खरीदी के एवज में आज 7 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के तहत किसानों, पशुपालकों, गौठान समितियों और वहां काम कर रहे स्व-सहायता समूहों के खाते में यह राशि ऑनलाइन भुगतान के जरिए भेजी है। इस प्रकार राज्य सरकार एक साल में अब तक 98 करोड़ 8 लाख राशि का भुगतान कर चुकी है।
पशुपालकों को रोजगार का जरिया मिला-CM
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, साल भर पहले आज के दिन ही छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। हमने दो रुपए किलो में गौठानों में गोबर खरीदी प्रारंभ की। तब किसी ने सोचा नहीं था कि इस योजना से गांवों में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। एक साल में इस योजना से जो चमत्कार हुए हैं, उसे पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से हमारे किसानों, पशुपालकों, माताओं-बहनों को नई ताकत मिली है, उन्हें आमदनी और रोजगार का जरिया मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत एक वर्ष में हुई गोबर खरीदी के एवज में किसानों एवं पशुपालकों को 98 करोड़ 8 लाख राशि का भुगतान किया गया है।
पूरे देश में योजना की चर्चा-मंत्री रविंद्र चौबे
कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा, गोधन न्याय योजना के शुरुआती दौर में लोगों ने इसको लेकर कई तरह की बातें कहीं थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि इस योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आयोजन में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.एम.गीता, विशेष सचिव कृषि डॉ. एस.भारतीदासन, संचालक कृषि यशवंत कुमार आदि मौजूद रहे।
यह भुगतान की 25वीं किस्त थी
कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.एम.गीता ने बताया, आज गोधन न्याय योजना के तहत भुगतान की 25वीं किस्त दी जा रही है। इसमें गोबर विक्रेताओं को 53 लाख रुपए, स्व-सहायता समूहों को लाभांश 3 करोड़ 3 लाख रुपए, गौठान समितियों को 4 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। अब तक गौठान समितियों और स्व-सहायता समूहों को कुल 42 करोड़ 74 लाख रुपए का लाभांश भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य में 10 हजार 101 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमे से 5 हजार 916 गौठान सक्रिय हैं।
अब गौठानों में लगाई जाएगी नेपियर घास
कृषि उत्पादन आयुक्त ने बताया, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने वालों में 47 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 40 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 7 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं। इसमें 45 प्रतिशत तो महिलाएं हैं। इस योजना का लाभ लेने वालों में 76 हजार 783 लोग भूमिहीन हैं। अब गौठान के चारागाहों में नेपियर घास लगाई जा रही है। 3 हजार 184 गौठानों के चारागाह में नेपियर घास लगाई जा चुकी है। 15 अगस्त तक सभी गौठानों में यह घास लगा ली जाएगी।
