विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति से अपील की थी कि ये बिल किसान विरोधी है, ऐसे में इस पर वो दस्तखत ना करें।
विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन किसान बिलों को मंजूरी दे दी है। विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति से अपील की थी कि ये बिल किसान विरोधी है, ऐसे में इस पर वो दस्तखत ना करें।
क्या हैं ये विधेयक?
कृषि सुधारों के लिए द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फेसिलिटेशन) बिल 2020; द फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑफ प्राइज एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेस बिल 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल 2020 लाया गया है।
इन तीनों ही कानूनों को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस की शक्ल में लागू किया था। तब से ही इन पर बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार इन्हें अब तक का सबसे बड़ा कृषि सुधार कह रही है। लेकिन, विपक्षी पार्टियों को इसमें किसानों का शोषण और कॉर्पोरेट्स का फायदा दिख रहा है।
मोदी ने बिल पास होने पर बधाई दी थी, विपक्षी हरवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाए थे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से किसान बिल पास होने के बाद आठ ट्वीट किए थे। उन्होंने कहा था, ”भारत के कृषि इतिहास में बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे।”
एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने एक बार फिर से किसानों को भरोसा दिलाया था कि एमएसपी और सरकारी खरीददारी पहले की तरह जारी रहेगी। हालांकि, जब ये बिल राज्यसभा में पेश किए गए थे तब केंद्र ने इन्हें ध्वनि मत से पास करवा लिया था।
सदन में बिल पर वोटिंग के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। कृषि मंत्री के जवाब पर बहस की मांग खारिज होने पर 12 विपक्षी दलों ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया था।
