रायपुर: छत्तीसगढ़ की नई साय सरकार भी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। अनुपूरक बजट में बेरोजगारी भत्ते के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भूमिहिन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार और विवाहित महिलाओं को 12 हजार देने की योजना जल्द शुरू होने वाली है। बजट में इनके अलावा दूसरी योजनाओं के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में अपना पहला और चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। 12 हजार 992 करोड़ 70 लाख 98 हजार 800 के इस अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जा रहे हैं।
योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान
धान पर बोनस के लिए 3800 करोड़ और पीएम आवास के लिए 3799 करोड़ का प्रावधान है। पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कई योजनाओं के लिए अलग-अलग बजट की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने अब तक किसी भी योजना को बंद करने का फैसला नहीं किया है।
पिछली सरकार से बेरोजगारों को मिले 112 करोड़
प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई बेरोजगारी भत्ता योजना में शिक्षित बेरोजगारों को हर महीने 25 सौ रुपए दिए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 से रजिस्टर्ड बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा था और भूपेश सरकार के रहते तक 1 लाख 22 हजार युवाओं को 112 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे।
नई सरकार ने क्यों जारी रखी योजना
भूपेश सरकार ये दावा करती रही कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.1% तक पहुंच चुकी है। जबकि बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने भत्ते के लिए आवेदन किया। जिसके बाद बीजेपी लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर रही। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षित बेरोजगारों का भत्ता बंद कर सरकार उन्हें नाराज नहीं करना चाहती।
इसलिए फिलहाल इस योजना को जारी रखा गया है। हालांकि बेरोजगारी दर अगर कम होती है तब इस योजना को बंद भी किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री साय के पहले अनुपूरक बजट का प्रस्ताव
राजीव गांधी की जगह दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चलेगी योजना
साय सरकार ने भूपेश सरकार की जिस पहली योजना का नाम बदला है वह राजीव गांधी के नाम पर थी। प्रदेश में न्याय योजनाओं की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना भी कांग्रेस सरकार की न्याय योजनाओं में से एक थी। जिसका नाम बदलकर साय सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना कर दिया है।
अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने योजना का जिक्र किया था।
विधानसभा में शीत सत्र के अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा था कि मेरी सरकार चुनाव के दौरान किए गए कई वादों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाएगी। इसी दौरान उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना का भी नाम लिया था।
