रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है. छात्रों का कहना है कि हम अभ्यर्थी लगातार CGPSC से बुनियादी सुधार और CGPSC pre 2020 के संशोधित मॉडल आंसर में आपत्तियों पर दोबारा विचार करने की 30 दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग संज्ञान लेने की बजाय कोरोना को लेकर अपनी नाकामी छुपा रहे हैं.
छात्रों का कहना है कि आयोग छात्रों को हतोत्साहित करने वाला निर्णय लिया है. जैसे 20% प्रश्नों के रद्द होने पर परीक्षा रद्द होना, CGPSC 2020 का टाइम टेबल घोषित करना असंवेदनशील निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसका हम सभी अभ्यर्थीगण निंदा करते हैं. इन निर्णयों से अब अभ्यर्थियों में आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश बढ़ गया है.कोरोना के प्रतिबंध के बीच भी हम लगातार अभ्यार्थी व्यक्तिगत आंदोलन जारी रखे हुए हैं. इस बीच 25 अप्रैल को सभी अभ्यर्थियो द्वारा व्यक्तिगत आंदोलन किया गया, जिसमें आयोग द्वारा जारी मुख्य परीक्षा 2020 का विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा जारी मुख्य परीक्षा 2020 के सांकेतिक समय सारणी का दहन किया गया. परीक्षा के संशोधित मॉडल आंसर जारी करने या कोर्ट के निर्णय तक मुख्य परीक्षा रद्द करने की मांग की गई.
आयोग ने मुख्य परीक्षा की तारीख 18 से 21 जून घोषित किया. मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं. इसके लिए अभ्यर्थियों ने कोरोना के परिस्थितियों को ध्यान रखकर पोस्टर के माध्यम से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में सुधार की मांग को सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की गई है.अभ्यर्थियों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण हाई कोर्ट भी बंद है. इसलिए हमने 9 अप्रैल को तत्काल सुनुवाई का आग्रह माननीय हाई कोर्ट से किया है, ताकि हम अभ्यर्थियो को जल्द से जल्द न्याय मिले. हम दोबारा मुख्य न्यायाधीश महोदय से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे विषय में सुनवाई कर अभ्यर्थियों को न्याय दें.
आंदोलन के क्रम में हमारे द्वारा 8 अप्रैल से पोस्टकार्ड अभियान चलाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन है फिर भी अन्य जिलों से अभी तक हमारी जानकारी में करीब 7000 से भी ज्यादा पोस्ट कार्ड पोस्ट कर दिए गए हैं. ये पोस्ट हमारी 13 सूत्रीय मांग और छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग में सुधार के सुझाव के साथ प्रेषित किए जा रहे हैं.ये पोस्टकार्ड आयोग के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, मुख्यमंत्री , राज्यपाल, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष संघ लोकसेवा आयोग के नाम पर प्रेषित किए जा रहे हैं. 15 मई तक छत्तीसगढ़ से लगभग 50 हजार पोस्ट कार्ड आयोग कार्यालय पहुंचेगा. आयोग को अभ्यर्थियों के पक्ष में संवेदनशील होकर सुधार लागू करने की मांग करेगा.
