- पांच साल बाद पुनः लौटी राजिम कुंभ की भव्यता
- प्रदेश के 25 हजार स्कूलों में होगी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई
- प्रदेश में 33 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की शुरू हुई कार्यवाही
- नई शिक्षा नीति से गढ़ेंगे बच्चों का सुनहरा भविष्य
- प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4200 से अधिक रिक्त पदों पर होगी जल्द भर्ती
- पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभाग की तीन महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी
रायपुर: शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 माह के अल्प समय में ही कई बड़े फैसले और दूरगामी निर्णय लिए है। आने वाले समय में विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां की जा रही हैं। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, धर्मस्व, पर्यटन एंव संस्कृति विभाग की गतिविधियां तय की गई है।
संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने विभागों के 3 महीनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर जानकारी देते हुए बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के अधोसरंचना को मजबूत कर रहे है। स्कूल अधोसरंचना को मजबूत करने के लिए बजट में 265 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। सनातन संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जगाने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए त्रिवेणी संगम भव्य राजिम कुम्भ का फिर से आयोजन की शुरूआत की है। जनभावना का सम्मान करते हुए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरूआत की है। 5 मार्च को 850 लोगांे का जत्था विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई है। इस पूरी यात्रा का खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी अयोध्या धाम के भव्य रामलला मंदिर की तर्ज पर नवा रायपुर स्थित मुक्तांगन में अयोध्या धाम का प्रतिरूप बनाया जाएगा।
वनांचल क्षेत्रों में भी आदिम संस्कृति के गौरव प्रदान करने के लिए बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए राशि बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष 50 लाख रुपए, चित्रकोट महोत्सव के लिए 25 लाख रुपए और रामाराम महोत्सव के लिए 15 लाख रुपए, गोंचा महोत्सव के लिए धनराशि 5 लाख रुपए कर दी गई है। मानसरोवर यात्रा और सिंधु दर्शन यात्रा के लिए भी आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर राशि को 50 हजार रूपए प्रति यात्री किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार चार धाम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पांच शक्तिपीठों विकसित करेगी इसके अंतर्गत कुदरगढ़ जिला सूरजपुर, चंद्रहासिनी चंन्द्रपुर जिला-सक्ती, महामाया रतनपुर जिला-बिलासपुर, दंतेश्वरी जिला दंतेवाड़ा और बम्लेशवरी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए योजना तैयार की जा रही है। इस योजना की लागत 112 करोड़ की होगी। इस वर्ष बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के आयोजन हेतु राशि रूपए 1 करोड़ 14 लाख रूपए की राशि एवं चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 करोड़ 10 लाख 40 हजार रुपए आवंटित किए गए। विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक आयोजन में लोक कलाकारों को करीब 3 करोड़ रुपए मानदेय के रूप में प्रदान किए गए। सिरपुर महोत्सव आयोजन के लिए 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा राजनांदगांव में लोक मंडई महोत्सव का आयोजन किया गया। मैनपाट महोत्सव और जांजगीर चांपा में शिवरीनारायण मेला महोत्सव का सफल आयोजन किया गया।
स्कूल शिक्षा विभाग-
‘प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राईजिंग इंडिया’ के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना में शामिल किया गया है। पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में आधुनिक, परिवर्तनकारी सुविधायुक्त शिक्षा देने की तैयारी की है। इस योजना के तहत स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए बजट में 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दूसरे चरण में प्रदेश के लगभग 300 स्कूलों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा।
प्रदेश के 25 हजार स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का शुरू किया जाएगा। अब 9 वीं कक्षा के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क सायकल मिलेगी। राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति संत शिरोमणि गुरू घासीदास, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति को वीर गुण्डाधुर के नाम पर किए जाने का निर्णय लिया है।
न्योता भोजन-
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तर्ज पर स्कूल अवधि में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने ‘न्योता भोजन’ शुरू किया गया है। यह सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। यह विभिन्न त्यौहारों या अवसरों जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व आदि पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करने की भारतीय परम्परा पर आधारित है। समुदाय के सदस्य ऐसे अवसरों/त्यौहारों पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते है। अब तक 6000 स्कूलों में समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, समुदाय, आम नागरिकों के द्वारा बच्चों को न्योता भोजन कराया गया है।
सीधी भर्ती व पदोन्नति-
जनवरी 2024 से अब तक सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याताओं के 2055 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। इसके साथ ही व्याख्याता के 2524 पद, शिक्षक के 8194 पद तथा सहायक शिक्षक के 22341 पद, कुल 33059 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षकों की समय पर पारदर्शी तरीके से पदोन्नति और वरिष्ठता सूची प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है।
उच्च शिक्षा
छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय और पहला संस्कृत विश्वविद्यालय रायपुर में प्रारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राज्य के बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड रुपए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को 20 करोड़ और अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय, बिलासपुर को 20 करोड़ के साथ ही दो कॉलेजों को पांच-पांच करोड़ रुपए दिए हैं। बस्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा की उपलब्धता हेतु वर्ष 2024-25 के राज्य बजट से 20 नवीन शिक्षण विभाग में 33 नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का भी प्रावधान किया गया है
बस्तर विश्वविद्यालय के वार्षिक अनुदान की राशि 04 करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष के बजट में 10 करोड प्रस्तावित किया गया है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के वार्षिक अनुदान बजट की राशि 39 करोड़ से बढ़ाकर 54 करोड कर दिया गया है। इसी प्रकार बिलासपुर विश्वविद्यालय के लिए वार्षिक अनुदान की राशि 02 करोड़ 27 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है।
उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय में आने-जाने में होने वाली असुविधा को दूर करने हेतु परिवहन की सुविधा अगले सत्र से दिये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4200 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। शासकीय महाविद्यालयों आने वाले दिनों में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू होने से प्रदेश के उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को रोजगर उन्मुखी शिक्षा मिलेगी। पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कॉमर्स और फोरेंसिक साइंस कोर्स शुरू होंगे।
शासकीय विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर में पुस्तकालय भवन निर्माण की भी स्वीकृति के साथ ही 15 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातक विषय संकाय एवं 23 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर संकाय प्रारंभ किए जाएंगे। शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों/कर्मचारियों की वर्षों से रूकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
संस्कृति विभाग
गोंड़ी भाषा के विकास हेतु ट्रिपल आई.टी. नवा रायपुर द्वारा एक भाषा अनुवाद टूल विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट राशि 250.00 लाख का प्रावधान किया गया है। पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को प्रतिमाह 25 हजार रूपए पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।
स्वामी विवेकानन्द जी के द्वारा रायपुर में व्यतीत जीवनकाल को स्मरणीय बनाने हेतु उनके निवास स्थान डे-भवन की स्मृति संस्थान के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 4.80 करोड़ रूपए का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ लोक कला एवं नृत्यों के संरक्षण अन्तंगत पर आधारित लघुफिल्म, ड्राक्युमेंट्री एवं संवर्धन कायों के लिए राशि रू. 2.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
(Bureau Chief, Korba)
