Wednesday, April 24, 2024
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कोरबा प्रवास पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने रखी थी मांग: निगम को वार्डो में विकास कार्यो हेतु शासन से मिली 10 करोड रू. की स्वीकृति…

  • मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर अमल
  • सांसद व नगरीय प्रशासन मंत्री ने किया था समर्थन, महापौर ने किया आभार व्यक्त


कोरबा (BCC NEWS24) –
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा कोरबा प्रवास के दौरान की गई घोषणा  के तहत राज्य शासन द्वारा नगर पालिक निगम कोरबा के सभी वार्डो में विकास कार्य कराए जाने हेतु 10 करोड़ रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि से निगम के सभी वार्डो में नए विकास कार्य होंगे तथा आमजन की विकास संबंधी मांगे पूरी होंगी।      यहां उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के केरबा प्रवास के दौरान राजस्व एवं आपदा  प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल के द्वारा निगम के सभी वार्डो में आवश्यक विकास कार्य कराए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी से राशि की मांग करते हुए स्वीकृति की घोषणा किए जाने का आग्रह किया गया था, वहीं कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत एवं नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया के द्वारा इस मांग को अपना समर्थन दिया गया था,  जिस पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने निगम को 10 करोड़ रूपये वार्डो में विकास कार्य हेतु दिए जाने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा के परिपालन में संचालनालय एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा निगम को 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने निगम के वार्डो के विकास कार्य हेतु 10 करोड़ रूपये की राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया एवं कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत के प्रति आभार व्यक्त किया है। महापौर श्री प्रसाद ने कहा है कि निगम के विभिन्न वार्डो में रोड, नाली, नाला, सामुदायिक भवन, मंच, बाउण्ड्रीवाल, शेड, मुक्तिधाम, पेविंग, सड़क डामरीकरण, कलवर्ट, सीवर लाईन, अहाता, सार्वजनिक पण्डाल, सांस्कृतिक मंच, नदी में पचरी निर्माण सहित अन्य विभिन्न विकास व निर्माण कार्ये हेतु यह राशि प्राप्त हुई हैं, इस राशि के प्राप्त होने से निगम के विकास कार्या में तेजी आएगी तथा वार्डो में जनसमस्याओं व उनकी आवश्यकताओं से संबंधित विकास व निर्माण कार्य कराए जा सकेंगे।   

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