Wednesday, October 8, 2025

रायपुर : बिजली उपभोक्ता से बने बिजली निर्माता-राजकमल मिश्रा

  • स्वच्छ एवं वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना

रायपुर: सौर ऊर्जा अब न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का साधन है, बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का जरिया भी बन रही है। इस योजना से स्वच्छ एवं वैकल्पिक ऊर्जा का लाभ लोगों को मिल रहा है। कुछ वर्षों में यह संयंत्र मुफ्त बिजली का साधन बन जाएगा, क्योंकि बिजली बिल की बचत के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली से आय भी होगी। राजकमल मिश्रा ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि हम पहले बिजली उपभोक्ता थे, लेकिन पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना से बिजली निर्माता बन गए हैं। 

सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए बैंक लोन की सुविधा

प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अम्बिकापुर के गणेश दादा गली निवासी राजकमल मिश्रा ने अपने घर में 5 किलोवाट क्षमता का ऑन-ग्रिड सोलर पैनल स्थापित करवाया है। इस संयंत्र से सीधे बिजली का उत्पादन होकर घर की खपत पूरी हो रही है। राजकमल मिश्रा ने बताया कि सौर पैनल से जितनी बिजली उत्पन्न हो रही है, वह पहले घर में उपयोग होती है और खपत से अधिक बची हुई बिजली राज्य विद्युत निगम को चली जाती है। अगर उत्पादन ज्यादा और उपयोग कम है, तो मासिक बिजली बिल शून्य हो जाता है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त बिजली का वार्षिक भुगतान भी निगम द्वारा किया जाएगा। बैंक से न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण लेकर आसान किस्तों में सोलर रूफटॉप पैनल लगवाया जा सकता है। बैंक ऋण की आसान किस्तों ने इसे अपनाना और भी सरल बना दिया है। 

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए डबल सब्सिडी

श्री राजकमल मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इस योजना से जुड़ना चाहिए। अगर हर घर सौर ऊर्जा से जुड़ता है तो घर की खपत पूरी होने के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली उद्योग क्षेत्र में जाएगी और विकास को गति मिलेगी। योजना में मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी साझा करते हुए मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर.मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इसमें एक किलोवाट सोलर पैनल पर केंद्र सरकार 30 हजार रुपए एवं राज्य सरकार 15 हजार रुपए कुल 45 हजार रुपए, 2 किलोवाट सोलर पैनल पर केंद्र सरकार 60 हजार रुपए एवं राज्य सरकार 30 हजार  रुपए  कुल 90हजार रुपए और 3 किलोवाट सोलर पैनल पर केंद्र सरकार 78 हजार रुपए एवं राज्य सरकार 30 हजार रुपए कुल एक लाख 08 हजार रुपए मिल रहा है। उन्होंने शासन-प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।



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