Sunday, February 15, 2026

              KORBA : पी.एम.ए.वाई. के 122 हितग्राहियों को निगम ने किया 93 लाख 73 हजार रू. का भुगतान

              • नगर पालिक निगम केारबा द्वारा हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की गई राशि

              कोरबा (BCC NEWS 24): नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत वर्तमान में 122 हितग्राहियों को कुल 93 लाख 73 हजार रूपये का भुगतान किया गया है। निगम द्वारा हितग्राहियों के बैंक खातों में यह राशि सीधे अंतरित कर दी गई है, साथ ही निगम द्वारा संबंधित हितग्राहियों से कहा गया है कि वे आवास निर्माण कार्यो में तेजी लाते हुए समयसीमा में आवासगृहों का निर्माण कार्य पूरा कराएं।
              भारत सरकार की महती योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का सफल क्रियान्वयन नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रंातर्गत किया जा रहा है, इसके तहत पात्र हितग्राहियों का चयन कर इन हितग्राहियों को पक्का आवास उपलब्ध कराने एवं भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का अधिकाधिक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने की दिशा में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत निरंतर आवश्यक कार्यवाही निगम द्वारा कराई जा रही है। हितग्राहियों को समय पर सभी किश्तों का भुगतान हो, यह भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम केारबा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के 122 हितग्राहियों को वर्तमान में 93 लाख 73 हजार रूपये का भुगतान किया गया है तथा यह राशि संबंधित हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित कर दी गई है।

              निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करें आवास का निर्माण

              महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत एवं आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने पी.एम.ए.वाई. के इन हितग्राहियों से अपील करते हुए कहा है कि वे निर्धारित समयसीमा 18 माह की अवधि के अंदर अपने आवास का निर्माण कार्य पूरा करें तथा राज्य सरकार की महती योजना मुख्यमंत्री गृहप्रवेश सम्मान योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 32850 रूपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त करें। यहाॅं उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गृहप्रवेश सम्मान योजना का क्रियान्वयन कर पी.एम.ए.वाई. के ऐसे हितग्राहियों को 32850 रूपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिन हितग्राहियों द्वारा 18 माह के अंदर अपने आवासगृह का निर्माण पूर्ण कर लिया जाता है।


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