- रोज़गार की वैधानिक गारंटी 125 दिनों तक बढ़ी
- योजना बनाने की शक्ति ग्राम सभा और पंचायतों के पास
- कृषि और ग्रामीण श्रम के बीच संतुलित प्रावधान
रायपुर: भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशानुसार “विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)” VB-G RAM G के प्रचार-प्रसार एवं जन-जागरूकता हेतु जिला प्रशासन खैरागढ़ के मार्गदर्शन में विकासखंड छुईखदान की सभी 107 ग्राम पंचायतों में आज 26 दिसम्बर 2025 को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया।
जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के विकासखंड छुईखदान में ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर मे भी इस सम्बंध मे विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने नवीन योजना “विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)” के बारे में उपस्थित ग्राम वासियों को विस्तृत जानकारी दी।
इस विशेष ग्राम सभा का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास एवं आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देना तथा विकसित भारत–2047 के राष्ट्रीय विजन से ग्राम स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित करना है। ग्राम सभाओं में ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों एवं अन्य कमजोर वर्गो की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
ग्राम सभा के दौरान कलेक्टर द्वारा VBG RAM G अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। जिसमें मुख्य रूप 125 दिन के रोजगार की गांरटी, ग्राम सभा के द्वारा कार्ययोजना तैयार किया जाना एवं जल संरक्षण के कार्यो को अधिक से अधिक शामिल करने संबंधित जानकारी दी गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा भी योजना संबंधित जानकारी देते हुए वर्तमान मे अधिक से अधिक आजीविका डबरी का चयन कर निर्माण कराने हेतु बताया गया ताकि भविष्य में वर्षा जल संचयन के साथ-साथ आजीविका के भी नए रास्ते खुल सके।
जिला प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई थी कि ग्राम पंचायतों मे आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाएं और ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सहभागिता निभाएं। जिसका परिणाम देखते बना कि ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर मे अधिक से अधिक लोग शामिल हुए जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं शामिल रही। ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर की कुल जनसंख्या 1342 है, जिसमें 954 मतदाता हैं। ग्राम सभा के दौरान 107 ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जिसमें 83 महिलाएं और 24 पुरूष शामिल हुए।
क्या है VB- G RAM G?
विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 का पारित होना भारत की ग्रामीण रोज़गार गारंटी व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। वैधानिक रोज़गार को 125 दिनों तक विस्तारित कर, विकेन्द्रीकृत एवं सहभागितापूर्ण योजना को अंतर्निहित कर, जवाबदेही को सुदृढ़ कर तथा कन्वर्जेंस एवं परिपूर्णता (सेचूरेशन) आधारित विकास को संस्थागत रूप देकर, यह अधिनियम ग्रामीण रोज़गार को सशक्तिकरण, समावेशी विकास और समृद्ध एवं सक्षम ग्रामीण भारत के निर्माण के लिए एक रणनीतिक साधन के रूप में पुनः स्थापित करता है, जो विकसित भारत@2047 के विजन के पूर्णतः अनुरूप है। यह मिशन ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने तथा “विकसित भारत” के संकल्प को जमीनी स्तर तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
(Bureau Chief, Korba)
