रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा : 25 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय SEC सम्मेलन

          रायपुर (BCC NEWS 24): भारत निर्वाचन आयोग (ECI) 24 फरवरी, 2026 को राज्य चुनाव आयुक्तों (SECs) के एक राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनाव आयुक्तों के इस सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है, जो भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

          राष्ट्रीय SEC सम्मेलन 25 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। पिछला ऐसा सम्मेलन वर्ष 1999 में आयोजित किया गया था।                                                                                                                                                                                                              मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), श्री ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और उद्घाटन समारोह में राज्य चुनाव आयुक्तों को संबोधित करेंगे।

          राज्य चुनाव आयुक्त अपने कानूनी विशेषज्ञों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भाग लेंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEOs) भी इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे।

          इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य चुनाव आयोग (ECI) और राज्य चुनाव आयोगों (SECs) के कामकाज में उनके संबंधित कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं और रसद (logistics) के संबंध में तालमेल बनाना है।

          प्रतिभागी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता पात्रता पर चुनावी कानूनों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए तकनीकी हस्तक्षेपों जैसे कि हाल ही में लॉन्च किए गए ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म और EVM जैसे अन्य विषयों पर चर्चा सत्रों में भाग लेंगे।

          भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान और राष्ट्र के कानूनी ढांचे के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव संचालन के अपने अनुभव से अपनी विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा।

          राज्य चुनाव आयोगों का गठन 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के सशक्त प्रावधानों के तहत संबंधित राज्यों के कानूनों द्वारा किया जाता है। राज्य चुनाव आयोगों के पास पंचायतों और नगर निकायों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है।


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