कोलकाता: पश्चिम बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को भारत-बांग्लादेश बॉर्डर की 27 किलोमीटर जमीन BSF को सौंपी। इस पर फेंसिंग लगाने और सुरक्षा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा।
CM सुवेंदु ने कोलकाता में BSF को जमीन देने के लिए हुई बैठक में कहा कि कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। आगे जहां भी सीमा सुरक्षा के लिए जमीन की जरूरत होगी, राज्य सरकार उसे BSF को उपलब्ध कराएगी। अधिकारी ने कहा कि राज्य की 2200 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा में से करीब 1600 किलोमीटर हिस्से में फेंसिंग हो चुकी है, जबकि लगभग 600 किलोमीटर सीमा अब भी बिना फेंसिंग के है।
BSF को जमीन देने के लिए कोलकाता में बुधवार को बैठक हुई।
सीमा सुरक्षा मजबूत करना जरूरी
CM ने कहा कि सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए फेंसिंग का काम तेजी से पूरा करना जरूरी है। इसी बीच, सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने “वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण” की वजह से BSF को जमीन नहीं दी।
जो लोग CAA के दायरे में नहीं आते, उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा
CM अधिकारी ने यह भी कहा कि पिछले कई सालों से सीमा वाले जिलों में BSF, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बैठकें नहीं हो रही थीं। अब इन बैठकों को फिर से शुरू कर दिया गया है और आगे नियमित रूप से बैठकें होंगी।
अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सुवेंदु ने सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब राज्य पुलिस पकड़े गए घुसपैठियों को सीधे BSF को सौंपेगी। केंद्र सरकार ने पिछले साल इस संबंध में राज्य को पत्र भेजा था, लेकिन पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया।
उन्होंने कहा, “जो लोग CAA के दायरे में नहीं आते, उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। राज्य पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर BSF को सौंपेगी।” उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को बाद में डिपोर्ट किया जाएगा।
यह फैसला सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बड़ी पहल का हिस्सा माना जा रहा है।
बांग्लादेश से लगती है बंगाल की 2216 किमी सीमा
भारत, बांग्लादेश के साथ 4,097 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार लगभग 3,240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है और लगभग 850 किलोमीटर, जिसमें 175 किलोमीटर का दुर्गम भूभाग भी शामिल है, इस पर बाड़बंदी होनी बाकी है।
CM अधिकारी ने दावा किया कि प्रस्तावित 127 किलोमीटर के खंड में से केवल लगभग 8 किलोमीटर के हिस्से को ही ममता बनर्जी की सरकार के कार्यकाल में फेंसिंग की गई थी।
पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2,216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। यह भारत-बांग्लादेश की सबसे लंबी स्टेट बॉर्डर है।
2021 में केंद्र सरकार ने बंगाल में बॉर्डर पर BSF के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया था। यानी BSF 50km तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कर सकती है।
तत्कालीन ममता सरकार ने इसे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप बताया था। दिसंबर 2021 में बंगाल विधानसभा में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया था।
(Bureau Chief, Korba)
