रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कई रियायतों का प्रस्ताव है। बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो सरकार डीजल के दाम में 7 रुपए तक की बड़ी राहत दे सकती है। वहीं पेट्रोल भी 5 से 6 रुपए सस्ता किया जा सकता है।
बताया जा रहा है कि वाणिज्यिक कर विभाग ने पेट्रोल-डीजल पर VAT कटौती का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर यह प्रस्ताव सभी पड़ोसी राज्यों में VAT की दर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों के अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में इस समय पेट्रोल की कीमत 101.88 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल 93.86 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश और झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमतें यहां से अधिक हैं। जबकि डीजल के मामले में केवल महाराष्ट्र और आंध्र-तेलंगाना में कीमतें छत्तीसगढ़ से अधिक हैं।
ऐसे में विभाग ने 5 से 7 रुपए तक कटौती का प्रस्ताव दिया है। तर्क है कि इससे कीमतें पड़ोसी राज्यों की न्यूनतम कीमतों के आसपास हो जाएंगी। इसकी वजह से अंतरराज्यीय परिवहन में लगे वाहन छत्तीसगढ़ में अधिक तेल भराएंगे। वहीं सीमावर्ती जिलों के लोग सस्ते तेल की तलाश में पड़ोसी राज्यों में नहीं जाएंगे। इस तरह तेल की खपत बढ़ने से टैक्स कम करने का साइड इफेक्ट कमजोर होगा।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल मंत्री। इस बैठक में कई मुद्दों पर फैसला होना है।
स्कूलों के टोटल अनलॉक पर बात
स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को टोटल अनलॉक का प्रस्ताव दिया है। इसको मंजूरी मिली तो स्कूलों में 100% उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। अभी एक दिन में कुल रजिस्टर विद्यार्थियों के आधे हिस्से को ही बुलाया जाता है।
बारिश से नुकसान पर भी बात होगी
नवंबर में चार बार हो चुकी बारिश ने खेती को संकट में डाल दिया है। कटाई कर चुके किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। सरकार ने पिछले दिनों कलेक्टरों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट पर आज चर्चा होगी। किसानों के लिए राहत की भी घोषणा हो सकती है। धान खरीदी पर इसके असर पर भी बात होगी। वहीं धान खरीदी नीति को मंजूरी दी जाएगी।
शहरों के लिए भी कई योजनाओं पर चर्चा
नगरीय प्रशासन विभाग ने शहरों के लिए कई प्रस्ताव भेजे हैं। इन पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, वन विभाग और दूसरे विभागों के कई प्रस्तावों पर कैबिनेट विचार करेगी।
