अब 19 उपार्जन केंद्रों में होगी धान खरीदी, जिले के 10 हजार 686 पंजीकृत किसानों को मिलेगा लाभ
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर से मिलेगा भुगतान
हलामीमुंजमेटा और तारागांव में नए केंद्र खुलने से किसानों को मिलेगी सहूलियत, समय और परिवहन खर्च की होगी बचत
रायपुर (BCC NEWS 24): मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा धान खरीदी व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के किसानों के लिए इस वर्ष धान खरीदी की व्यवस्था का विस्तार किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले में धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 17 से बढ़ाकर 19 कर दी गई है। नारायणपुर जिले के किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हलामीमुंजमेटा और तारागांव में दो नए उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इससे संबंधित क्षेत्रों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध होगी तथा धान परिवहन में लगने वाले समय और खर्च में भी कमी आने की उम्मीद है।
नारायणपुर जिले में 10 हजार 686 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन
जिले में इस वर्ष कुल 10 हजार 686 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। इन किसानों का कुल पंजीकृत रकबा 13 हजार 63.08 हेक्टेयर है। कलेक्टर के निर्देशानुसार सभी 19 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। राज्य शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होगी, जो 31 जनवरी 2027 तक जारी रहेगी।
किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान, प्रति एकड़ 21 क्विंटल की होगी खरीदी
राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए किसानों को धान का प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर से भुगतान निर्धारित किया गया है। इसमें सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये तथा ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। उपार्जन केंद्रों में धान की अधिकतम स्वीकार्य नमी 17 प्रतिशत निर्धारित की गई है। प्रत्येक बोरे में 40 किलोग्राम धान की मात्रा सुनिश्चित की जाएगी।
घर बैठे मोबाइल ऐप से मिलेगा टोकन, समितियों में भी रहेगी सुविधा
किसानों को धान विक्रय के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा और परेशानियों से बचाने के उद्देश्य से 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। किसान अपनी सुविधानुसार श्तुंहर टोकनश् मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित समितियों में ऑफलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। धान उपार्जन केंद्रों की दैनिक खरीदी क्षमता के अनुसार 70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन तथा 30 प्रतिशत टोकन समितियों के माध्यम से ऑफलाइन जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन टोकन में 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों तथा 20 प्रतिशत बड़े किसानों के लिए निर्धारित किए गए हैं। टोकन प्राप्त करने के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन अनिवार्य होगा।
एग्रीस्टैक पंजीयन और बायोमेट्रिक सत्यापन से खरीदी में आएगी पारदर्शिता
धान खरीदी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार किसानों का एग्रीस्टैक एवं एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन तथा सह-खातेदारों की सहमति का सत्यापन आवश्यक किया गया है। उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की गई है। इससे वास्तविक पंजीकृत किसानों की पहचान सुनिश्चित करने और खरीदी प्रक्रिया में अनियमितताओं की रोकथाम में सहायता मिलेगी।
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं जारी टोकन के अनुसार ही उपार्जन केंद्रों में धान लेकर पहुंचें। किसान धान को अच्छी तरह साफ और सुखाकर लाएं तथा निर्धारित नमी की मात्रा का विशेष ध्यान रखें, ताकि उपज की खरीदी में किसी प्रकार की असुविधा न हो। नारायणपुर जैसे जनजातीय बहुल जिले में दो नए उपार्जन केंद्रों की स्थापना और डिजिटल टोकन व्यवस्था का विस्तार किसानों को उनकी उपज बेचने में सुविधा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे धान खरीदी व्यवस्था की पहुंच बढ़ने के साथ ही किसानों को अधिक सुगम और व्यवस्थित सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
(Bureau Chief, Korba)
