छत्तीसगढ़ में प्याज की कालाबाजारी रोकने के लिए गुरुवार को सभी जिलों के कलेक्टर को मॉनिटरिंग के निर्देश दे दिए गए। थोक विक्रेता को स्टॉक और दाम की भी जानकारी दुकान के बाहर लगानी होगी।
- लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतों को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश
- लोगों को पता चले इसलिए प्याज के थोक और खुदरा भाव के प्रचार-प्रसार के भी निर्देश
रायपुर: प्याज की बढ़ रही कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त हो गई है। कालाबाजारी रोकने के लिए गुरुवार को सभी जिलों के कलेक्टर को मॉनिटरिंग के निर्देश दे दिए गए। थोक विक्रेता को स्टॉक और दाम की भी जानकारी दुकान के बाहर लगानी होगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा, केंद्र के कृषि कानून से अभी अन्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ेंगे।
नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि पिछले एक माह में प्याज के खुदरा बाजार मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ये राज्य स्तरीय प्राइस मॉनिटरिंग सेल में जिलों से आवश्यक वस्तुओं के बाजार भाव के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है। ऐसे में सभी जिलों के कलेक्टर प्याज की उपलब्धता, खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कार्यवाही करें।
जिला स्तर पर प्याज की खपत और आवक की रोज हो समीक्षा
विभाग ने कहा है कि प्याज के थोक व खुदरा व्यापारियों की बैठक लेकर जिले में प्याज की उपलब्धता और मांग का आंकलन किया जाए। इसी के अनुसार, आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही आने वाले प्याज और उसकी खपत की भी रोज समीक्षा हो। कलेक्टरों से यह भी कहा गया है कि जिले में उपलब्ध प्याज के थोक और खुदरा बाजार भाव का प्रचार-प्रसार किया जाए।
स्टॉक लिमिट खत्म होने से करना पड़ेगा परेशानी का सामना
वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि इसकी तरह अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, केंद्र के नए कानून से राज्य अब कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टाक लिमिट खत्म करने से इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसी कारण केंद्र के इस कानून का विरोध कांग्रेस कर रही है। इस कानून से किसान के साथ आमलोग भी प्रभावित होंगे।
