राजस्व मंत्री की दो टूक: कोरबा की सड़कें बनवाएं, शासन-प्रशासन का हर संभव सहयोग लें सार्वजनिक उपक्रम
कोरबा 23 नवंबर 2020/राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने एसईसीएल, बालको, एनटीपीसी, आईओसीएल और अन्य सभी सार्वजनिक उपक्रमों से एक बार फिर कोरबा जिले की सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यों को तत्परता से पूरा करने को कहा है। श्री अग्रवाल ने आज जिला पंचायत के सभा कक्ष में महत्वपूर्ण बैठक में सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को खुले शब्दों में कहा कि कोरबा जिले की जर्जर सड़कांे की मरम्मत और नई सड़कों को बनाने के कामों को प्राथमिकता से पूरा करायें और अपने अन्य सभी कामों के लिये शासन-प्रशासन का हर संभव सहयोग लें। उन्होंने कहा कि सड़कें इस जिले की जरूरत हैं, राज्य सरकार के लिये भी सड़कें विकास कार्यों में प्राथमिकता पर हैं। श्री अग्रवाल ने एसईसीएल, बालको, एनटीपीसी, आईओसीएल और अन्य सभी सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जिले में सड़कों की मरम्मत के लिये अब तक की गई सकारात्मक पहल पर भी संतुष्टि जताई और सड़क बनाने के सभी कामों में तेजी से स्वीकृति देने तथा राशि उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने हर एक सड़क के लिये समयबद्ध कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया और निर्धारित की गई समयावधि में ही काम पूरा करने के निर्देश दिये। बैठक मंे महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद, जिला कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुंदन कुमार, नगर निगम के अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा सहित एसईसीएल, बालको, एनटीपीसी, आईओसीएल, सीएसईबी और अन्य सभी सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी तथा प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
बैठक में राजस्व मंत्री ने सीतामणि से इमलीडुग्गु चौक तक सड़क निर्माण का काम एसईसीएल कोरबा को जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने इस सड़क के चौड़ीकरण की राशि भी शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए एसईसीएल के अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री अग्रवाल ने दर्री डैम से गोपालपुर तक टु-लेन सड़क के लिये डिवाइडर, नाली, कन्वर्ट, फिलिंग कार्य तथा बिजली आदि के कामों के लिए इस माह के अंत तक एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा स्वीकृति की कार्रवाई करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। राजस्व मंत्री ने ध्यानचंद चौक से रूमगरा होते हुए परसाभाठा चौक तक सड़क निर्माण के काम में तेजी लाने के निर्देश बालको प्रबंधन को दिये। उन्होंने साकेत भवन निगम कार्यालय से लेकर परसाभाठा चौक तक फोर लेन सड़क निर्माण के लिए सर्वे सहित अन्य कार्य शुरू करने के लिए भी बालको प्रबंधन से प्रगति की जानकारी ली।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने बताया कि नगर निगम कोरबा क्षेत्र में जिला खनिज न्यास मद से दस करोड़ रूपए लागत की आंतरिक सड़कें बनाने को मंजूरी दी गई है। सीएसईबी चौक से सुनालिया ब्रिज सड़क नवीनीकरण, सुनालिया चौक से गौमाता चैक सड़क नवीनीकरण, महाराणा प्रताप चैक से गुरू घासीदास चौक सड़क नवीनीकरण, घंटाघर चौक से महाराणा प्रताप चौक सड़क नवीनीकरण, घंटाघर चौक से शास्त्री चौक सड़क नवीनीकरण, आईटीआई चौक से सीएसईबी चौक सड़क नवीनीकरण और शास्त्री चौक से रिस्दी चैक तक सड़क नवीनीकरण का काम इसमें शामिल है। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने बताया कि आने वाले आठ-दस दिनों मे इन सभी कामों की निविदा नगर निगम द्वारा जारी कर दी जाएगी और जल्द ही इन सड़कों के नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। कलेक्टर ने यह भी बताया कि जिले मे विकास कार्यों के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को सीएसआर मद में स्वीकृति के लिए भेजे गए प्रस्तावों में से कई प्रस्ताव अभी भी स्वीकृति के लिए लंबित हैं। मंत्री श्री अग्रवाल ने सीएसआर मद के सभी प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति देने के निर्देश सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को दिये।
सार्वजनिक उपक्रमों की रहवासी काॅलोनियों में मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो – बैठक में राजस्व मंत्री ने जिले में कार्यरत सभी सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बनी काॅलोनियों में मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश प्रबंधन के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि जिले की सभी एसईसीएल परियोजनाओं की आवासी काॅलोनियों, एनटीपीसी, बालको, सीएसईबी सहित अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के रहवासी क्षेत्रों में लोगों के लिए बिजली, पानी, सड़क, साफ-सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधन की है। राजस्व मंत्री ने कहा कि यदि प्रबंधन मानव संसाधन की कमी के कारण व्यवस्थाएं करने में असमर्थ है तो नगर निगम से इसके लिए सशुल्क व्यवस्था ली जा सकती है। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने भी सभी ऐसी आवासीय काॅलोनियों और रहवास क्षेत्रों का अगले एक सप्ताह में सर्वेक्षण कराकर जरूरत के अनुसार कार्ययोजना बनाने और प्रस्तुत करने के निर्देश निगम तथा सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारियों को दिये। राजस्व मंत्री ने गर्मी के मौसम में पानी की कमी से जुझने वाली और बरसात के दौरान जल भराव की स्थिति निर्मित होने वाली सार्वजनिक उपक्रमों की ऐसी काॅलोनियों की भी पहचान कर समस्या के निराकरण के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश प्रबंधन के अधिकारियों को दिये।
