- कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने भटगाँव में आयोजित शिविर का किया निरीक्षण
- दोनों तहसीलों में कुल 3650 प्राप्त आवेदनों में रिकार्ड 3056 आवेदन मौके पर निराकृत
सारंगढ़-बिलाईगढ़: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण हेतु दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देशन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के पाँचों तहसीलों में वृहद स्तर पर राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बरमकेला एवं भटगांव तहसील में वृहद राजस्व शिविर आयोजित किया गया। कल 4 मार्च 2023 को सरिया तहसील में राजस्व शिविर आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर डॉ.सिद्दीकी आज स्वयं भटगाँव शिविर स्थल का निरीक्षण कर आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा, इसके साथ ही उन्होंने संबंधित हितग्राहियों को भू अर्जन/आरबीसी 6-4 का मुआवजा वितरण किया।
बरमकेला एवं भटगांव तहसील में आयोजित दोनों शिविरों को मिलाकर कुल 3650 प्राप्त आवेदनों में से 3056 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। बरमकेला तहसील में कुल 1355 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1232 आवेदनों का निराकरण किया गया एवं शेष 123 आवेदन रहे। ठीक इसी तरह भटगाँव तहसील में कुल 2295 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1824 आवेदनों का निराकरण किया गया एवं शेष 471 आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। शिविर में नामांतरण के कुल 118 आवेदन, आय प्रमाण पत्र के 56 आवेदन, निवास प्रमाण पत्र के 516 आवेदन, जाति प्रमाण पत्र के 1280 आवेदन सहित अन्य 1086 राजस्व प्रकरणों में नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, नकल, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, रकबा संशोधन एवं धारणाधिकार संशोधन का निराकरण किया गया। साथ ही शिविर में भू-अर्जन के मुआवजा राशि का चेक वितरण भी किया गया।
दो दिनों में जिले में 4864 आवेदनों का हुआ निराकरण
कल सारंगढ़ और बिलाईगढ़ में आयोजित शिविर में कुल 1808 आवेदनों का निराकरण किया गया। इसी क्रम में आज बरमकेला एवं भटगाँव में कुल 3056 आवेदनों का निराकरण हुआ, इस तरह विगत दो दिनों में चार तहसीलों कार्यालयों में आयोजित शिविर में कुल 4864 आवेदनों का निराकरण किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित उक्त राजस्व शिविर में राजस्व प्रकरणों के नामांतरण, बंटवारा, आरबीसी 6-4, द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका, रिकार्ड दुरुस्ती, सीमांकन, खाता विभाजन, किसान किताब, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, डायवर्सन कर वसूली, भू-अर्जन, डिजिटल हस्ताक्षर एवं राजस्व से संबंधित विभिन्न अन्य प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।
