महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य में धारा 144 लगा दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा 15 दिनों के लिए कर्फ्यू की घोषणा के कुछ देर बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार को बिजली बिलों, संपत्ति कर और GST में छूट देनी चाहिए।
एक के बाद एक ट्वीट करते हुए फडणवीस ने कहा, ‘वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वेंटिलेटर, रेमेडिसविर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त बेड की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार को कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 3,300 करोड़ रुपये के आरक्षित कोष का उपयोग करना चाहिए। बिस्तरों और चिकित्सा उपकरणों की तत्काल उपलब्धता किया जाना चाहिए।’ इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री ने केवल कुछ कारकों पर विचार किया। लेकिन, अधिकांश कारकों पर विचार नहीं किया गया है। छोटे व्यवसायी, नाई, फूलवालों के लिए कोई योजना नहीं है।’
गौरतलब है कि, महाराष्ट्र के नए दिशानिर्देश के मुताबिक सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थल, गतिविधियां बंद रहेंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। ये प्रतिबंध 14 अप्रैल रात 8 बजे से एक मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे।
कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। पुणे जिले की बात करें तो वहां पर पिछले 24 घंटों में 10,112 नए कोरोना मामले आए हैं। वहीं 99 मौतें दर्ज़ की गई हैं। राज्य में रोजाना कोरोना के 50 हजार से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं वहीं मौत का आंकड़ा 300 तक पहुंच चुका है।
