रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना चौथा बजट पेश किया। पिछले दो साल से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से जूझ रहे प्रदेश के हर वर्ग को मुख्यमंत्री से उम्मीद थी। इसी उम्मीद को कायम रख मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। कर्मचारी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। वहीं आमजन को राहत देते हुए किसी भी नए टैक्स को नहीं लाया गया है। वहीं टैक्स वृद्धि पर सुझाव देने के लिए वित्त विभाग में नया सेल बनाने की घोषणा जरूर की। फिलहाल विधानसभा गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
बजट से जुड़ी खास बात
इस बार मुख्यमंत्री एक लाख 5 हजार करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थापना व्यय बड़ा है। वहीं 14 हजार 600 करोड़ काे घाटे की भी बात कही। वहीं शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा की। हालांकि इसका लाभ अगले साल से मिलेगा। वहीं प्रदेश में 6 नई तहसीलें बनाने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने विश्व की मंगल कामना के लिए यजुर्वेद के श्लोक से बजट भाषण की शुरुआत की।
सुरक्षा और सुविधाएं
- मानव तस्करी रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनेगा।
- बस्तर संभाग में कार्य कर रहे पुलिसकर्मी सहायक आरक्षकों को पदोन्नति और वेतन भत्ते का लाभ दिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के नाम पर नए कैडर की घोषणा।
- 5 पुलिस चौकी मारो ,जेवरा -सिरसा , नैला, खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में किया जाएगा उन्नयन, 226 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान
- 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय के लिए तीन करोड़ का प्रावधान
- वाटर कूलर हेतु एक करोड़ 58 लाख तथा समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
विधायक निधि की राशि में बढ़ोतरी
विधायक निधि की राशि को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले यह 2 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। सरपंच और पंचों का भत्ता भी बढ़ा। अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को खदान संचालन का अधिकार दिया गया।
- जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
- जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान
- जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया
- जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया
- जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया
मुख्यमंत्री बजट पेश करने के लिए गोबर से बने सूटकेस लेकर निकले हैं। इस पर ‘गोमय वस्ते लक्ष्मी’ लिखा हुआ है।
यह भी घोषणाएं
- मलखंभ अकादमी की स्थापना होगी
- मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
- नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफ
- सेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
- मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
गाय, कृषि और गांव की बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कहा था, वह करके दिखाया। गांव केंद्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को देश भर में पहचान मिली है। इस योजना में मांझियों को भी शामिल किया गया।
- गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।
- कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनेगा।
- ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए रेशम मिशन की घोषणा की। जगदलपुर में ककून बैंक बनेगा और स्व सहायता समूहों को धागा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- वहीं पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना भी होगी।
- कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक दिया जाएगा। नवा रायपुर में पेयजल के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम होगा।
- राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर नया योजना में आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि 6000 से बढ़ाकर 7000 किया गया
- 5 एचपी तक के कृषि पंपों का निशुल्क विद्युत राधे हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान
स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल
मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में कुपोषण से हम जंग जीत रहे हैं। विभिन्न सुपोषण योजनाओं एवं मुख्यमंत्री पोषण अभियान के प्रयास से विगत 3 वर्षों में कुपोषण की दर में 8.7% की कमी आई। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ करने के बाद साल 2019 में से अब तक 172000 बच्चे कुपोषण के कुचक्र से बाहर निकाला गया।
- खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन
- रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान
- मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र-छात्राओं के हॉस्टल निर्माण और कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान
- खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान
- हिंदी माध्यम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी की ही तरह 32 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे।
- PSC, व्यापमं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब परीक्षार्थियों को फीस नहीं देनी होगी।
- जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन किया जाएगा।
- अंबिकापुर और कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण खरीदी के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर व थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के लिए प्रावधान।
- प्रदेश के हर शहर में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी।
सकल घरेलू उत्पाद में 11.54% फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान
मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फीसदी वृद्धि अनुमानित है। जबकि औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित, पिछले वर्ष की तुलना में यह 13.60 फीसदी अधिक है।
पुरानी पेंशन योजना सरकार का मास्टर स्ट्रोक
बजट को लेकर संभावना जताई जा रही थी कि पिछले तीन सालों की तुलना में इस बार आकार और बड़ा होगा। संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने इसके संकेत दिए थे। इस बजट में किसान, मजदूर और युवाओं के लिए सरकार ऐलान किए हैं। बजट में पुरानी पेंशन योजना शुरू करना सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
इससे पहले विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने रोजगार के आंकड़ों पर बात की। उन्होंने कहा 37 हजार लोगों को रोजगार देने की बात सरकार ने बताया है। मगर कल अलग आंकड़ा बताया गया है।रोजगार पंजीयन घटता क्यों जा रहा है। इस पर मंत्री उमेश पटेल ने कहा, 3 लाख 54 हजार लोगों को स्व-रोजगार दिलाने में मदद की गई है। सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन से यह आंकड़े जुटाए हैं।
विपक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने पंचायत विभाग पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा आप तथ्य पटल पर रख दीजिए इसकी जांच करा ली जाएगी। वहीं कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने इस संबंध में सवाल किया था। सवाल पर प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने जांच की घोषणा की है।
कांग्रेस विधायक छन्ना साहू को बाहर ही रोक लिया गया।
राजनांदगांव जिले के खुज्जी से कांग्रेस विधायक छन्नी साहू स्कूटी में सवार होकर विधानसभा पहुंची। मगर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। इसके बाद उन्होंने परिसर के गेट में ही स्कूटी खड़ी कर सदन में चलें गईं।
इधर, बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने फेसबुक में एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ग को “न्याय” सुनिश्चित करने की यात्रा को जारी रखने के लिए आज बजट प्रस्तुत करूंगा। यह नवा छत्तीसगढ़ का जनहितकारी बजट होगा।
बजट के पहले सीएम का फेसबुक पोस्ट
बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री अपने बजट भाषण में पुरानी पेंशन योजना की बहाली से जुड़ी कोई घोषणा कर सकते हैं। वित्त विभाग ने इसकी शुरुआती कवायद पूरी कर ली है। वित्त विभाग का शुरुआती अनुमान है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से अगले एक दशक तक सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं आने वाला। उल्टे 1680 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। यह वह राशि है जो सरकार अंशदायी पेंशन यानी नई पेंशन योजना में अपने पास से देती है। नई पेंशन योजना 2004 से लागू हुई है। उसके बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों की संख्या तीन लाख 30-40 हजार बताई जा रही है। ये कर्मचारी 2030-32 के बाद ही रिटायर होंगे। तब सरकार पर उनके देयकों का बोझ पड़ेगा। प्रदेश भर के कर्मचारी संगठन जोर-शोर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन की बहाली बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कई विधायकों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है।
युवा, रोजगार और निर्माण पर फोकस रह सकता है बजट
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने वाले हैं। इस बार बजट का आकार पिछले बजट की तुलना में 5% तक बड़ा हाे सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि यह बजट युवा, रोजगार और निर्माण पर केंद्रित होगा। 2023 के आखिर में चुनाव भी होना है। ऐसे में और घोषणापत्र के अधूरे वादों को पूरा करने का रोडमैप इस बजट में दिया जा सकता है।
कुछ सेवाओं पर उपकर लग सकता है
सरकार कुछ योजनाओं के संचालन के लिए राशि की व्यवस्था करने के लिए सेस यानी उपकर लगाने जा रही है। राजीव युवा मितान क्लब के संचालन के लिए रिक्त अथवा कृषि भूमि की बिक्री, दान अथवा 30 साल से अधिक अवधि के पट्टे अथवा भोग बंधक के पंजीयन पर उपकर लगाया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस उपकर से सालाना 130 करोड़ रुपए जुटा लिए जाएंगे। गोधन न्याय योजना के लिए पहले से शराब पर सेस लगाया गया है। कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए भी किसी सेवा पर सेस लगाया जा सकता है।
