अंबिकापुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि परसा कोल माइंस की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। इसके बाद हमें भी अनुमति देनी पड़ी। अगर ऐसा नहीं करते तो राज्य सरकार पर सवाल उठते। उन्होंने कहा, खनिज का दोहन सही तरीके से आदिवासी समुदाय के हितों के साथ हो, इसका ख्याल रखा जाए। नियमों के विपरीत काम नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सभी को बिजली चाहिए या नहीं, यह देश को तय करना है।
अंबिकापुर दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कोल नीति को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला भी बोला। साथ ही घोटाले की आशंका भी जाहिर कर दी। CM ने कहा, विदेशों से 15-12 की दर पर कोयला लिया जा रहा है। लगता है कि इसमें स्कैम हो रहा है। कोयले की कमी बताकर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि रेल मंत्री से कई बार इस पर बात हो चुकी है। इसके बाद भी ट्रेनें पटरी पर नहीं हैं।
केंद्र सेस घटाए, तो हम वैट कम करें
मुख्यमंत्री ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सीमेंट और छड़ का रेट बढ़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि डीजल का रेट बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सेस कम कर दे तो हम भी वैट कम कर देंगे। वे महंगाई बढ़ा रहे हैं और हम इधर लोगों का आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कहा कि जन सभाओं में की गई घोषणा पर जल्द अमल शुरू हो जाएगा। बजट सत्र में उन्हें शामिल किया जाएगा।
चुनाव में काम के बदले मांगेंगे वोट
CM भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को पहले नक्सलियों और खदानों के लिए जाना जाता है, लेकिन हमने यहां की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है। अब देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ को यहां की संस्कृति की वजह से जान-पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि हम आने वाले चुनाव में काम के बदले वोट मांगेंगे। सभाओं में वन अधिकार पट्टा काबिज से कम जमीन देने की शिकायत मिली है। इसको लेकर अफसरों को निर्देश दिए गए हैं।
