रायपुर: विधानसभा में शनिवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष- विपक्ष की चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यदि केंद्र जनगणना नहीं कराएगा तो 1 अप्रैल से 30 जून तक राज्य सरकार खुद आवासहीन लोगों का सर्वे कराएगी। केंद्र नहीं देगी तो हम पक्के मकान देंगे। सीएम बघेल ने कहा कि 2011 के बाद कितने पक्के मकान बने हैं, उसकी जानकारी जुटाएंगे। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर प्रयास करेगी।
आवास की बात करें तो यह जरूरी है कि जनगणना हो। जनगणना के लिए प्रधानमंत्री के पास भाजपा के नेता चलें लेकिन ये नहीं चलेंगे। बस गरीबों और मजदूरों को भड़काने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो लेकिन डाटा ही नहीं है। 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई। मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। मैं गरीबों को मकान देना चाहता हूं। सीएम ने आरोप लगाया कि हर योजना प्रधानमंत्री के नाम पर है, लेकिन आधी राशि राज्य को देनी होती है।
भूपेश बोले – राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी नहीं दे रहा केंद्र
सीएम ने राज्य सरकार द्वारा लिखे पत्राें का जवाब नहीं देने का केंद्र पर आरोप लगाया, कहा-
- वर्मी कंपोस्ट को लेकर नीति आयोग को पत्र लिखा, अब तक जवाब नहीं आया।
- लाख उत्पादन को लेकर केंद्र को पत्र लिखा, लेकिन जवाब नहीं आया।
- मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क के लिए केंद्र से कहा, सुनने को तैयार नहीं।
- पीएम सड़क में भी ग्रामीण मंत्रालय में समय बढ़ाने कहा, जवाब नहीं आया।
- अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और कार्गो हब के लिए केंद्र से कहा, सुनवाई नहीं हुई।
- पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर हमारे सुझाव पर सुनवाई नहीं हो रही।
- खनिज से राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी 4 हज़ार करोड़ केंद्र नहीं दे रहा।
- कोयले के ग्रेड के हिसाब से रॉयल्टी देने की बात पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
- यात्री ट्रेनों को बंद कर कोयला दूसरे राज्य भेज रहे, उद्योगों के घाटे पर सुनवाई नहीं।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने सरकार पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रधानमंत्री आवास, बेरोजगारी, कर्मचारियों के नियमितिकरण समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। चंदेल ने कहा, सरकार ने हर वर्ग को ठगा है। प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। सरकार का खजाना खाली है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही महिलाएं 3 महीने से आंदोलन पर हैं।
