नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। नए रेट आज रात 12 बजे से लागू होंगे।
इस राहत के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 105.41 रु. के बजाय 95.91 रुपए और डीजल 96.67 रु. की जगह 89.67 रु. लीटर हो जाएगा। पिछले दिनों PM मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की सलाह दी थी।
वित्त मंत्री के ऐलान के बाद केरल सरकार ने भी पेट्रोल पर 2.41 रुपए और डीजल पर 1.36 रुपए के स्टेट टैक्स की कटौती की है।
कितना कम हुआ वैट?
अभी सरकार पेट्रोल पर 27.90 और डीजल पर 21.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूलती है। इस कटौती के बाद पेट्रोल पर 19.90 और डीजल पर 15.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी रह जाएगी। इसे पूरे देश में पेट्रोल साढ़े 9 रुपए और डीजल 7 रुपए लीटर तक सस्ता हो जाएगा।
पीएम मोदी का ट्वीट- हमारे लिए हमेशा लोग पहले
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फैसले पर ट्वीट कर कहा- हमारे लिए हमेशा ही लोग पहले होते हैं! आज के फैसले, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय कमी से विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ये हमारे नागरिकों को राहत प्रदान करेंगे और ‘जीवन की सुगमता’ को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना ने करोड़ों भारतीयों, खासकर महिलाओं की मदद की है। उज्ज्वला योजना के लिए सब्सिडी देने के फैसले से लाभार्थियों के बजट में काफी आसानी होगी।
पेट्रोल-डीजल पर टैक्स का गणित
| पेट्रोल/लीटर (रु.) | डीजल/लीटर (रु.) | |
| बेस प्राइस | 56.35 | 57.94 |
| भाड़ा | 0.20 | 0.22 |
| एक्साइज ड्यूटी | 27.90 | 21.80 |
| डीलर कमीशन | 3.85 | 2.69 |
| वैट | 17.13 | 14.12 |
| कुल कीमत | 105.41 | 96.67 |
पिछले साल भी घटाई थी एक्साइज ड्यूटी
इससे पहले पिछले साल 3 नवंबर को भी पेट्रोल और डीजल सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, तब विपक्ष शासित राज्यों ने वैट नहीं घटाया। महाराष्ट्र, प बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड ने वैट से 11,945 करोड़ रुपए कमाए।
वित्त मंत्री ने किए ये भी ऐलान-
- PM उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर पर इस साल 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एक परिवार को साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे। इसका फायदा 9 करोड़ परिवारों को मिलेगा।
- प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के कच्चे माल पर भी एक्साइज ड्यूटी कम की जा रही है। जहां आयात पर हमारी निर्भरता अधिक है।
- कुछ स्टील प्रोडक्ट्स के कच्चे माल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी। वहीं कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी ली जाएगी।
- सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। बेहतर लॉजिस्टिक्स से सीमेंट के दाम भी कम किए जाएंगे।
