कोरबा (BCC NEWS 24): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर 13 दिसम्बर को सभी मामलों से संबंधित नेशनल लोक अदालत का आयोजन श्री संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन में उनकी अध्यक्षता में शुभारंभ कर किया गया। उक्त अवसर पर श्रीमती नीता यादव, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कोरबा, श्रीमती गरिमा शर्मा, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, कोरबा, श्री सुनील कुमार नन्दे, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, श्री अविनाथ तिवारी, श्रम न्यायाधीश, श्रम न्यायालय कोरबा, सुश्री सीमा प्रताप चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.),कोरबा, कु0 मयूरा गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, श्री सत्यानंद प्रसाद, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु. डॉली धु्रव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, श्रीमती सोनी तिवारी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु. कुमुदिनी गर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा, श्री लव कुमार लहरे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु0 डिम्पल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, एवं श्री गणेश कुलदीप, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ कोरबा, श्री रोहित कुमार, राजवाड़े, चीफ लीगल एंड डिफेंस कौंसिल, कोरबा एवं जिला अंधिवक्ता संघ के अन्य पदाधिकारियों तथा न्यायालयीन कर्मचारीगण उक्त कार्यक्रम में उपस्थित थे। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में कुल 04 लाख 87 हजार 528 प्रकरण रखे गये थे, जिसमें न्यायालयों में लंबित प्रकरण 7116 एवं प्री-लिटिगेशन के 48 प्रकरण थे। जिसमें राजस्व मामलों के प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के कुल प्रकरणों सहित कुल 04 लाख 24 हजार 702 प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में समझौते के आधार पर हुआ।
नेशनल लोक अदालत के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज कल्याण विभाग के सहयोग से जिला न्यायाधीश द्वारा हितग्राहियों को इलेक्ट्रिक ट्रायसायकल, बैसाखी, कर्ण यंत्र आदि वितरित किये । नेशनल लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारों की समान्य जांच हेतु शासकीय जिला चिकित्सालय कोरबा एवं जिला आयुष अधिकारी कोरबा द्वारा शिविर लगाकर लोगों की जांच कर आवश्यक उपचार किया गया। वन विभाग की ओर से पक्षकारों को लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु प्रोत्साहन के रूप में वितरण करने हेतु पौधा न्रदान किया गया जिन्हें पक्षकारों को सद्भावना स्वरूप प्रदान किये गये।
(Bureau Chief, Korba)
