- कांग्रेस का घोषणा पत्र-न्याय पत्र 2024 डॉ. महंत ने जारी किया
- कहा-लोकतंत्र व संविधान को खतरे से बचाने यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण
कोरबा (BCC NEWS 24): भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव का न्याय पत्र 2024 कोरबा में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विमोचित किया। कोरबा प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित पत्रवार्ता में डॉ. महंत ने न्याय पत्र में शामिल 5 न्याय और 25 गारंटियों की जानकारी दी। घोषणा पत्र में युवाओं को 30 लाख नौकरियां, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, जातिगत जनगणना, इसके आधार पर आरक्षण, आरक्षण से 50 प्रतिशत की सीमा हटाने, अग्निवीर योजना बंद करने का वादा को उल्लेखित किया।
डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा की। इस दौरान जो अनुभव उन्होंने किया उसे न्याय पत्र के रूप में सामने रखा गया है। न्याय पत्र हमारा संघर्ष है, हमारी तपस्या है और हमारा संकल्प है जिससे हम सब बंधे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस घोषणा न्याय पत्र के साथ आम जनता के सामने स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करने चुनावी मैदान में उतरेगी। वर्ष 2019 के घोषणा पत्र में हमने जो बातें कही थी, चूंकि हमारी सरकार नहीं बन सकी तो वह घोषणा पत्र पूरा का पूरा हमने इस न्याय पत्र में शामिल किया है, जो यथावत माने जाएंगे और इन्हें पूरा करने की हम प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं।
न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और आर्थिक बिंदुओं पर जो देखा उसे घोषणा पत्र में लाया है और उन्हें पूरा किया जाएगा। हमने घोषणा पत्र में आदिवासियों के हित की भी बात कही है और निश्चित ही वे हमारे साथ आएंगे। यह घोषणा पत्र क्षेत्र विशेष नहीं बल्कि भारत की जनता के प्रति विशेष है। देश का संविधान जो हमारी जीवन रेखा है उस पर खतरा मंडरा रहा है। देश में स्वस्थ लोकतंत्र व संविधान को खतरे से बचाने के लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का उपयोग करे। डॉ. महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पिछले चुनाव से इस बार काफी मजबूत स्थिति में है, हम कोरबा लोकसभा में भी बढ़त हासिल कर पुराने रिकॉर्ड को आगे बढ़ाएंगे। घोषणा न्याय पत्र विमोचन के अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल, शहर अध्यक्ष सपना चौहान, सभापति श्यामसुंदर सोनी भी उपस्थित थे।
न्याय पत्र 2024 की 5 गारंटी
युवा न्याय
1. पहली नौकरी पक्की – हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार
2. भर्ती भरोसा – 30 लाख सरकारी नौकरियां
3. पेपर लीक से मुक्ति – पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां
4. गिग-वर्कर सुरक्षा – गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा
5. युवा रोशनी – युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड
नारी न्याय
1. महालक्ष्मी – गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए
2. आधी आबादी, पूरा हक – केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50त्न महिला आरक्षण
3. शक्ति का सम्मान – आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान से
4. अधिकार मैत्री – महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल – कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल
किसान न्याय
1. सही दाम – एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ
2. कर्ज़ मुक्ति – कर्ज़़ माफ़ी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग
3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर – फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर
4. उचित आयात-निर्यात नीति – किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी
5. जीएसटी-मुक्त खेती – किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटेगी
श्रमिक न्याय
1. श्रम का सम्मान – दैनिक मजदूरी 400 रुपए, मनरेगा में भी लागू
2. सबको स्वास्थ्य अधिकार – 25 लाख का हेल्थ-कवर मुफ़्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी
3. शहरी रोजगार गारंटी – शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना
4. सामाजिक सुरक्षा – असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा
5. सुरक्षित रोजगार – मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद
हिस्सेदारी न्याय
1. गिनती करो – सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती
2. आरक्षण का हक – संवैधानिक संशोधन द्वारा 50 प्रतिशत सीमा हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक
3. एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी – जितनी एससी/एसटी जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज़्यादा हिस्सेदारी
4. जल-जंगल-ज़मीन का क़ानूनी हक़ – वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला
5. अपनी धरती, अपना राज – कांग्रेस उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं
(Bureau Chief, Korba)
