Thursday, February 19, 2026

              KORBA : सरकारी जमीन पर कब्जा, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, अवैध तरीके से बनाए 3 मकान; नोटिस के बाद भी नहीं कर रहे थे खाली

              KORBA: कोरबा के दादर खुर्द क्षेत्र में एसएलआरएम (SLRM) सेंटर के पास तीन अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से की गई। बता दें कि जमीन दलाली और बेजा कब्जा से जुड़े मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण खाली पड़ी सरकारी जमीन जमीन पर लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं।

              दरअसल, दादर खुर्द मार्ग पर एसएलआरएम सेंटर के पास कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार, यहां शराब दुकान के पास सरकार की जमीन है। जमीन माफियाओं की नजर इस पर लगी हुई थी। हालात को ध्यान में रखते हुए जमीन की घेराबंदी की गई और फिर वहां देखते देखते 3 पक्के मकान खड़े कर दिए।

              नोटिस के बाद भी नहीं कर रहे थे खाली

              अवैध निर्माण होने की खबर मिलने पर प्रशासन हरकत में आया। जिला प्रशासन की ओर से दिए नोटिस के बाद भी खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद सरकारी जमीन को हथिया कर उसपर अवैध तरीके से हुए निर्माण को जमींदोज किया गया है। इस दौरान पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की देखरेख में संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।​​​​​​​

              अवैध निर्माण में पुलिसकर्मी की भूमिका

              दादर खुर्द के SLRM केंद्र के पास सरकारी जमीन को हड़प कर यहां किए गए अवैध निर्माण के बारे में जानकारी मिली है कि सूरज चौहान और एक पुलिसकर्मी ने इस मामले में मुख्य भूमिका निभाई है। उनकी टीम में कुछ और लोगों के होने का भी पता चला है।

              इन इलाकों में जिला प्रशासन करें सर्वे

              बताया जा रहा है कि कई क्षेत्र जहां पर मौजूद सरकारी जमीन पर दृष्टिपात करते हुए इन लोगों ने टैगिंग कर दी है ताकि उसे जमीन का उपयोग आने वाले दिनों में अपने तरीके से किया जा सके। कोरबा शहरी क्षेत्र में कुआं भट्ट से लेकर रेलवे स्टेशन के सामने अचंभा पहाड़ी, एसईसीएल की वेस्टर्न क्वायरी, चेक पोस्ट बालको नगर समिति कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकारी जमीन को हड़प लिया गया है।

              जानकार सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान मानस नगर से डेंगू वाला पुल की तरफ जाने वाले बाइपास का जो काम अब रुका पड़ा है उसके आसपास की जमीन को हथियाना के लिए कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन चाहे तो इन इलाकों का सर्वे करने के साथ यहां की जमीन को भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकता है।


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