नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 24,634 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं।
इसमें मध्य प्रदेश के इटारसी- भोपाल-बीना रूट पर 237 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन और गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले वडोदरा- रतलाम रूट पर 259 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। वैष्णव ने बताया ,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगी। भारत के सात रेलवे कॉरिडोर कुल रेलवे यातायात का 41% संभालते हैं, और इन परियोजनाओं से इन कॉरिडोर की क्षमता और कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
वैष्णव ने कहा कि न प्रोजेक्ट्स से न केवल रेल संचालन की क्षमता बढ़ेगी बल्कि भीड़ कम होगी, समय की बचत होगी और रेलवे सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार होगा। उन्होंने कहा, “हमने तय किया है कि इन कॉरिडोर में कम से कम चार लाइनें बनेंगी और जहां संभव होगा, छह लाइनें बनाई जाएंगी।
पिछली 4 कैबिनेट बैठकों की डिटेल…
1 अक्टूबर- केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 परसेंट बढ़ा:49 लाख कर्मचारी, 68 लाख पेंशनर्स को फायदा
केंद्र ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 परसेंट की बढ़ोतरी कर दी है। यह इजाफा एक जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। यह फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा।
12 अगस्त- कैबिनेट मीटिंग में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी: सरकार 4,594 करोड़ रुपए निवेश करेगी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत हैं और आज 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इसके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके लिए 4,594 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
31 जुलाई- इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन ₹5,451 करोड़ में बनेगी: किसान संपदा का बजट ₹6,520 करोड़ किया
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर 6520 रुपए कर दिया गया है। इससे किसानों को फूड प्रोसेसिंग में फायदा मिलेगा। वहीं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे सहकारी समितियों (कोऑपरेटिव सोसाइटीज) को मजबूत किया जाएगा।
11 जून- केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी: ₹6405 करोड़ लागत
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि मीटिंग में झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट में 133 KM वाले कोडरमा-बरकाकाना और 185 KM वाले बल्लारी-चिकजाजुर का डुअल लाइन करना शामिल है। जिनकी लागत ₹6405 करोड़ है।
(Bureau Chief, Korba)
