KORBA (BCC NEWS 24): कोरबा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने शुक्रवार को बैठक लेकर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 9 लाख 31 हजार 328 है, जो लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता लेकर वोटर लिस्ट की जानकारी दी।
कोरबा कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में ली गई बैठक।
कलेक्टर ने बताया कि जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली (electoral roll with photo) के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (special short review) के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिले के सभी मतदान केन्द्रों में इसका पब्लिकेशन किया गया है।
जिले में 9 लाख 31 हजार 328 मतदाता
प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार, जिले में 9 लाख 31 हजार 328 मतदाता हैं। इनमें 4 लाख 63 हजार 741 पुरुष मतदाता, 4 लाख 67 हजार 548 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 39 है। साथ ही जिले में वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या 10,546, 18-19 वर्ष के नए मतदाता 24,967, दिव्यांग मतदाता 6,342 और सेवा मतदाताओं की संख्या 542 है। जिले का जेंडर रेशियो 1008 और इपिक रेशियो 66.30 प्रतिशत है।
कलेक्टर ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से आज की तारीख तक जिले में कुल 9,743 नए मतदाता जुड़े हैं। इनमें 3,210 पुरुष मतदाता, 6,532 महिला मतदाता और 18-19 वर्ष के 4,903 नए मतदाता जुड़े हैं।
बिलासपुर: बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म-2 में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के AC कोच के बोगी में अचानक आग लग गई। जिससे स्टेशन परिसर में यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे RPF के जवान और रेलवे अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया है।
जानकारी के मुताबिक, सुबह 6 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कोरबा के लिए रवाना होने के लिए प्लेटफार्म नंबर 2 में खड़ी थी। तभी AC कोच M1 में अचानक आग की लपटें उठाने लगी। आग की वजह से कोच के सीट, बेडरोल पूरी तरह जलकर खाक हो गए।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
बताया जा रहा है कि, स्टेशन में अचानक लाइट बंद हुई थी। जिसके बाद कोच से धुंआ उठने लगा। प्रथम दृष्टया आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल पूरी घटना की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आगजनी की मुख्य वजह क्या रही ? फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सली अरनपुर जैसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। दंतेवाड़ा जिले के हरोली-मड़कामीरास के बीच बन रही सड़क के नीचे नक्सलियों ने फॉक्सहोल कर बारूद बिछा रखा था। सर्चिंग के दौरान BDS की टीम ने करीब 10 किलो की कमांड IED बरामद की, जिसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया।
जानकारी के मुताबिक, किरंदुल थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांव हिरोली से मड़कामीरास के बीच सड़क निर्माण का काम चल रहा है। फिलहाल कुछ किलोमीटर तक डामर बिछ चुकी है। सड़क निर्माण के दौरान जवानों का सख्त पहरा रहता है, ऐसे में नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी वारदात की प्लानिंग की थी।
जवानों ने मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया।
सड़क पर फॉक्सहोल के माध्यम से 10 किलो की कमांड IED प्लांट की गई थी। हालांकि, मुखबिर की सूचना के बाद IED प्लांट होने की खबर फोर्स को मिली। जिसके बाद BDS (बम निरोधक दस्ता) की टीम मौके पर पहुंची। IED को बरामद कर इसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया।
अरनपुरमेंब्लास्टकरउड़ायाथावाहन
26 अप्रैल 2023 को नक्सलियों ने अरनपुर में IED ब्लास्ट कर जवानों से भरे एक वाहन को उड़ाया था। जिसमें 10 जवान समेत कुल 11 लोगों की मौत हुई थी। यहां भी नक्सलियों ने फॉक्सहोल कर सड़क के नीचे बारूद बिछाई थी। यहां IED ब्लास्ट से 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया था।
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 IAS और 6 IPS अफसरों का ट्रांसफर किया है। 2016 बैच के अधिकारी संजय कन्नौजे दंतेवाड़ा जिले के अपर कलेक्टर थे, जिन्हें जिला पंचायत CEO बनाकर बालोद भेजा गया है। इसके राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अफसरों का भी तबादला किया गया है।
वहीं, सूरजपुर के अनुविभागीय अधिकारी लक्ष्मण तिवारी (2021 बैच) को सुकमा जिले में जिला पंचायत CEO बनाकर अनुविभागीय अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।
देखिए सूची..
आदेश जारी।
6 IPS अफसरों का ट्रांसफर
इसके अलावा 6 IPS अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इसमें रायपुर में पदस्थ रहे IPS मयंक गुर्जर को मानपुर भेज दिया गया है।
रायपुर: राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर रिकार्ड खरीदी की जा चुकी है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 106 लाख 04 हजार 237 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 100 लाख 94 हजार 945 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। धान उपार्जन के एवज में किसानों को 31 हजार 913 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है। मार्कफेड के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 24 लाख 72 हजार 440 किसानों से 04 फरवरी 2024 तक 144 लाख 92 हजार 96 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।
सौर ऊर्जा का यह उत्कृष्ट मॉडल जिला राजनांदगांव में है स्थापित
संयंत्र से रात्रि में भी बिजली प्रदाय की सुविधा
प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन
लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी एवं हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन
रायपुर: सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ रोड पर ग्राम ढ़ाबा के आस-पास के 4-5 गांव के पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। संयंत्र के साथ स्थापित बैटरी सिस्टम के माध्यम से रात्रि में भी बिजली प्रदाय की सुविधा रहेगी। इससे प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, इससे हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा।
क्रेडा द्वारा राजनांदगांव में ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापना का कार्य सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) एवं छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सौंपा गया। इस कंपनी द्वारा 01 फरवरी 2024 को संयंत्र स्थापना कार्य पूर्ण कर कार्यशील किया गया। यह देश का पहला ऑनग्रिड सोलर सिस्टम है, जिसमें 100 मेगावॉट का सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। इस प्लांट की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें 660 वॉट क्षमता के कुल 2 लाख 39 हजार बाईफेसियल सोलर पैनल स्थापित किये गये हैं, जिससे पैनल के दोनों ओर से प्राप्त सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल परियोजना लागत 960 करोड़ रूपये हैं, जो कि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर आगामी सात वर्षों तक प्राप्त हो जाएगी।
इस पार्क के माध्यम से प्रति दिन लगभग 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है एवं हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिल रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यह परियोजना देश एवं प्रदेश में उत्कृष्ट मॉडल के रूप में देखा जाएगा। साथ ही ऐसे अनेक परियोजनाओं पर क्रेडा द्वारा कार्य किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ शासन द्वारा राजनांदगांव जिले के बैरन पहाड़ी क्षेत्र के उत्तम उपयोग के दृष्टिकोण से देश एवं प्रदेश के प्रथम सोलर पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रारंभ वर्ष 2016 में हुआ। इसके तहत् ग्रिड कनेक्टेड मेगा साईज सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के द्वारा दो चरणों में सोलर पार्क की स्थापना का कार्य प्रस्तावित किया गया तथा इस हेतु कुल 17 गांव की 626.822 हेक्टेयर शासकीय भूमि की मांग की गई थी जिसमें कुल 09 गांव की 377.423 हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन, राजनांदगांव द्वारा आबंटित की गई।
सोलर पार्क स्थापना के प्रथम चरण में 05 गांव के (16 खसरे) कुल 181.206 हेक्टेयर शासकीय भूमि का सर्वे कर आबंटन प्राप्त किया गया, इनमें प्रमुखतः ग्राम ढाबा, कोहका, रेंगाकठेरा, डुंडेरा, अमलीडीह तहसील व डोंगरगांव सम्मिलित थे तथा द्वितीय चरण में 04 गांव के 196-217 हेक्टेयर शासकीय भूमि का सर्वे कर आबंटन प्राप्त किया गया। इनमें प्रमुखतः ग्राम ओडारबंध, गिरगांव, टोलागांव, घुघुवा तहसील डोंगरगांव सम्मिलित थे।
रायपुर: राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में नेशनल डिफेंस कॉलेज (NDC) के प्रशिक्षुओं सहित राष्ट्रीय रक्षा सेवा के वरिष्ठ अधिकारियोें एवं विदेश से आए रक्षा सेवा के अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। ये अधिकारी छत्तीसगढ़ में अध्ययन भ्रमण पर आए हैं।
राज्यपाल ने इन अधिकारियों से कहा कि वे छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर यहां की समृद्ध संस्कृति देखे, यहां के लोगों से मिले और देखें कि केंद्र और राज्य शासन के समन्वय से राष्ट्र विरोधी ताकतों से कैसे मुकाबला किया जा रहा है। राज्यपाल ने भ्रमण के पश्चात अपने अनुभव साझा करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि आपके अनुभवों से देश को फायदा मिले। इन अधिकारियों ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस अवसर पर मेजर जनरल श्री समर्थ नागर सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का विकास तेज गति से हो रहा है। बस्तर अंचल के दूरस्थ इलाकों में भी प्राथमिकता से बुनियादी सुविधाएं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली पहंुचायी जा रही है। सुकमा जिले के इत्तेपारा गांव में एक वर्ष बाद लोगों को फिर से बिजली मिलने लगी है। पूरा गांव रौशनी से जगमगा उठा है।
पिछले एक साल से लालटेन और दीये के युग में जी रहे इत्तेपारा के ग्रामीणों के लिए गांव में फिर से बिजली का आना विकास की नई रौशनी के समान है। दुर्गम भौगोलिक बसाहट थी उस पर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में भी चिन्हित गांव की किस्मत अब बदलने जा रही है। अंधेरे में रहने की परेशानी छटने से ग्रामीण अत्यन्त प्रसन्न है। अब यह गांव रोशनी से जगमगा रहा है, गांव के घर भी रोशन हो उठे है। ग्रामीणों के चेहरों में खुशी है। एक वर्ष पूर्व में बिजली न होने से होने वाली दिक्कतों के संबंध में ग्रामीण बताते है कि उन्हें शाम ढलते तक अपने पूरा काम धाम निपटाकर घरों में बंद हो जाना पड़ता था और रात में मजबूरीवश कहीं आने-जाने के लिए लालटेन और दीया का ही उनका सहारा था
इत्तेपारा गांव की स्थिति अब बदल गई है और यह रोशनी से जगमगा रहा है और इन गांव में रहने वाले परिवार के घर भी रोशन हो उठे है। इस प्रकार इत्तेपारा में बिजली पहुंचने से ग्रामीणों के चेहरों में खुशी है। पूर्व में बिजली न होने से होने वाली दिक्कतों के संबंध में ग्रामीण बताते है कि उन्हें शाम ढलते तक अपने पूरा काम धाम निपटाकर घरों में बंद हो जाना पड़ता था और रात में मजबूरीवश कहीं आने-जाने के लिए लालटेन और दीये का ही सहारा था। बहरहाल लालटेन और दीए के युग में जी रहे इत्तेपारा के ग्रामीणों के लिए गांव में विद्युतीकरण का होना विकास का उजाला लेकर आया है। इसके लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का धन्यवाद किया।
गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा को 3 फरवरी को माओवादी आतंक प्रभावित सुकमा जिले के प्रवास के दौरान ग्राम इत्तेपारा का भ्रमण किया था और लोगों से मुलाकात की थी। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उनके गांव में पिछले एक वर्ष से बिजली नही है। एक वर्ष पहले यहां बिजली थी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे
हमारी पहली प्राथमिकता प्रदेश के वित्तीय ढ़ाचे को मजबूत करना
माओवादी आतंक प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से बुनियादी सुविधाओं की पहुंच करेंगे सुनिश्चित
विधानसभा में राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पारित
नवा रायपुर में बनेगा मध्यभारत का इनोवेशन हब
राजिम को दिलाएंगे देश के महत्वपूर्ण तीर्थ की पहचान
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर दिए गए अभिभाषण पर आज चर्चा के बाद राज्यपाल महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्यपाल महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि हमने प्रदेश में सुशासन की स्थापना का संकल्प लिया है। हम छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन में खुशहाली और समृद्ध लाने के लिए मोदी जी हर गारंटी को पूरा करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता जीर्ण-शीर्ण हो चुके प्रदेश के वित्तीय-ढांचे को फिर से मजबूत करने और फिर से कुशल वित्तीय प्रबंधन की स्थापना करने की होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने हमें विरासत में खाली खजाना और भारी कर्ज सौंपा है। अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संसाधनों का इंतजाम हमारे सामने बड़ी चुनौती हो सकती थी, लेकिन जनता-जनार्दन के आशीर्वाद, विश्वास, समर्थन और सहयोग से ऐसी तमाम तरह की चुनौतियों पर विजय पाने में हम कामयाब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का फोकस किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं पर रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए जो गारंटियां दी हैं, उनका फोकस भी मुख्य रूप से इन्हीं वर्गों पर है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, सामाजिक और भौतिक विकास में तेजी लाने के लिए अधोसंरचनाओं का निर्माण करना, शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, संस्कार, रोजगार, व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ राज्य सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और नीतियों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि नवा रायपुर में मध्यभारत इनोवेशन हब बनाने की दिशा में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस इनोवेशन हब के जरिए लाखों की संख्या में रोजगार के नये अवसरों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि हम राजिम को फिर से देश के मानचित्र पर महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में पहचान दिलाएंगे। राजिम कुंभ के आयोजन की परंपरा को फिर शुरू करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित-भारत के निर्माण और भारत को दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इन लक्ष्यों को हासिल करने में छत्तीसगढ़ की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरे अनुपूरक बजट का उद्देश्य मोदी जी की गारंटियों के क्रियान्वयन की शुरुआत करना था, तीसरा अनुपूरक बजट शुरू हो चुके काम को आगे बढ़ाने तथा गति देने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसी सत्र में वर्ष 2024-25 के लिए हमारी सरकार पहला मुख्य बजट प्रस्तुत करने जा रही है, जो अनेक मायनों में ऐतिहासिक बजट होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित-छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति के अनुरूप उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने की गारंटी दी है, जिसे हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार नेक-नीयती और ईमानदारी के साथ काम करती है, तब जनता-जनार्दन दिल खोलकर आशीर्वाद देती है।
18 लाख परिवारों को आवासों की स्वीकृति
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने के क्रम में शपथ-ग्रहण के दूसरे ही दिन कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख परिवारों के आवासों के निर्माण के लिए हमारी सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर आवासों के निर्माण के लिए 3799 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान पारित कराया गया था। इसी तरह मोदी जी की गारंटी के अनुरूप पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2023 को राज्य के 12 लाख किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इस तीसरे अनुपूरक अनुमान में कृषक उन्नति योजना के लिए 12000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड धान खरीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमने राज्य में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की और इस साल प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनाया है। हमने इस साल 144.92 लाख मीटरिक टन धान खरीदी की है। इस साल 24 लाख 72 हजार 440 किसानों ने धान बेचा है, जो पिछले साल के 23 लाख 42 हजार से 1 लाख 30 हजार ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में इस साल 37 लाख मीटरिक टन ज्यादा धान उपार्जित किया गया है। हमने न सिर्फ अब तक की सर्वाधिक मात्रा में धान की खरीदी की है, बल्कि इस बार धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी सर्वाधिक रही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मांग पर हमने धान खरीदी की अवधि में बढ़ोतरी भी की थी। अवधि बढ़ाने से 19 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए और वे भी अपना धान बेच पाए। चालू खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश में 130 लाख मीटरिक टन धान के उपार्जन का अनुमान था, लेकिन रिकॉर्ड खरीदी के चलते अनुमानित उपार्जन का आंकड़ा काफी पीछे छूट गया है। राज्य में कस्टम मिलिंग का काम भी तेजी से जारी है। उपार्जित धान 144.92 लाख टन में से 106.04 लाख टन धान के उठाव का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 100.94 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है।
महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती देने, लैंगिक और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना शुरू कर दी गई है। यह योजना भी मोदी जी की गारंटियों में शामिल है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक पात्र विवाहित महिला को 12,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरे अनुपूरक बजट में इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना को कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 5 फरवरी 2024 से ऑनलाईन व ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। कल 7 फरवरी तक इस तरह केवल 3 दिनों में ही 16 लाख 82 हजार आवेदन भरे जा चुके हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं में बहुत उत्साह है। उनका उत्साह और खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी और संतुष्टि मिली रही है।
रामलला दर्शन योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत का सदियों का सपना पूरा हो गया है। रामलला प्रत्येक भारतीय की आत्मा में रचे-बसे हैं। छत्तीसगढ़ से भगवान श्रीराम का अटूट नाता है। वे हमारे भांजे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। राज्य सरकार हर साल रामलला दर्शन योजना के तहत हजारों यात्रियों को रामलला के दर्शन कराएगी।
चारधाम परियोजना की तर्ज पर 05 शक्तिपीठों का होगा विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रदेश को प्रभु श्रीराम के साथ-साथ शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यहां अनेक शक्तिपीठ हैं। ये शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ के लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र होने के साथ-साथ हमारी संस्कृति के भी केंद्र हैं। राज्य शासन ने चारधाम परियोजना की तर्ज पर 05 शक्तिपीठों- कुदरगढ़, चंद्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को विकसित करने के लिए कार्ययोजना के निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया है।
तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना शुरू होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए आदिवासी बन्धुओं के लिए हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर को अब 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है। कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है।
यूपीएससी की तर्ज पर होंगी पीएससी की परीक्षाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अपने भ्रष्टाचारी हाथों से प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य का गला घोंटा है। उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। पीएससी की परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों से बड़ी मात्रा में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। मोदी जी ने इन शिकायतों की जांच कराने की गारंटी दी थी। उनकी गारंटी के अनुरूप पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। इस मामले में ईओडब्लू ने पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव पर धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले पर कल एफआईआर दर्ज कर ली है। पीएससी की परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता हो इसके लिए हम इसे यूपीएससी की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया है।
अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से होगी योजनाओं की निगरानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए खनिज के परिवहन और परमिट को मैनुअल पद्धति से जारी करने का आदेश पारित करा दिया था। हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए प्रदेश में खनिज के परिवहन और परिमिट को पुनः ऑनलाईन कर दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण के वादे को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए 25 दिसंबर 2023 को अटल जी की जयंती के अवसर पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लांच कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे अनुपूरक में केंद्र शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित स्वास्थ्य, चिकित्सा, महिला सुरक्षा एवं महिला कल्याण, अधोसंरचना, युवा कल्याण, विद्युत जैसे विषयों के लिए भी तीसरे अनुपूरक में अनुमान प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें सदन ने पारित कर दिया है।
कानून का राज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित है। हम छत्तीसगढ़ से माओवादी-आतंकवाद के पूरी तरह से उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हैं। माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार शांति और सुरक्षा स्थापित करते हुए तेजी से बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगी। हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राज्य में फिर से भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सुशासन के बिना विकास संभव नहीं है। हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हमारे लिए यही संदेश है। हम लोग जिसे सुशासन कहते हैं उसी का एक नाम रामराज भी है। छत्तीसगढ़ में भी रामराज का सपना शीघ्र साकार होगा।
रायपुर: भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग तथा राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ एनसीईआरटी नई दिल्ली के तत्वावधान में दो दिवसीय उल्लास मेले का आयोजन 6 और 7 फरवरी को किया गया। इस उल्लास मेले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक श्री राजेंद्र कुमार कटारा, राज्य साक्षरता मिशन के सहायक संचालक एवं नोडल अधिकारी श्री प्रशांत कुमार पांडेय, एससीईआरटी राज्य साक्षरता केंद्र के प्रभारी श्री डेकेश्वर प्रसाद वर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
राज्य की ओर से नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार पांडेय ने साक्षरता कार्यक्रम की सबसे बड़ी चुनौती शिक्षार्थियों को कक्षा में कैसे लाएं, उन्हें कैसे पढ़ाए तथा उनकी निरंतर उपस्थित कैसे बनाए रखें, के सम्बंध में विशेष रणनीति व राज्य में हो रहे बेस्ट प्रैक्टिसेज के बारे में पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिया। छत्तीसगढ़ की प्रस्तुतीकरण को अन्य राज्यों ने सराहा।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उल्लास मेले का उद्धाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के स्टॉल का अवलोकन किया। इस दो दिवसीय कार्यशाला में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव श्री विपिन कुमार, डीओएएसईएल की संयुक्त सचिव सुश्री अर्चना शर्मा अवस्थी, निदेशक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन डॉ. प्रीति मीणा, एनसीईआरटी के निदेशक प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी, राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र की प्रभारी प्रोफेसर उषा शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
केन्द्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्कूली छात्र यदि किसी निरक्षर को साक्षर करते हैं तो फिर उसको क्रेडिट मिलेगी। छात्र कम से कम अपने आसपास के एक व्यक्ति को अवश्य साक्षर करें। सौ फिसदी साक्षरता दर के लिए जनआंदोलन अभियान बनाना होगा। साक्षरता के साथ-साथ ऐसे लोगो को 21वीं के कौशल जैसे ऑनलाइन लेनेदेन, फॉर्म भरना और हस्ताक्षर करने में भी दक्ष करवाया जा रहा है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सौ फिसदी साक्षरता विकसित भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसलिए सभी को साक्षर करना जरूरी है। शिक्षा प्राप्त करने के बारे में उन्हें मौलिक साक्षरता और संख्यात्मकता के साथ-साथ सामान्य जरूरतों से संबधित विषयों में कुशल बनाया जाए ताकि जीवन में आगे बढ़ सकेें। छात्र इस अभियान से जुड़कर नए क्रेडिट आर्किटेक्चर के तहत दूसरों को साक्षर बनाने में मदद करके क्रेडिट अंक अर्जित कर सकते है। इसलिए शिक्षण और सीखने की पद्धति को सरल और मनोरंजक बनाना होगा। पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य खेल, दैनिक कार्य से जुड़ी चीजों पर आधारित ज्ञान वितरण प्रणाली के जरिये ही हासिल किया जा सकता है।
केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान ने इस मौके पर कहा कि आजादी के 76 वर्षाे में साक्षरता 20 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि उल्लास उन लोगो के जीवन में रंग फैला रहा है, जो शिक्षा का लाभ उठा सकते है। उन्होंने कहा शिक्षार्थियों की पसंद और आवश्यकता के आधार पर शिक्षण पद्धति को डिजाइन करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाने चाहिए। पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य, खेल, लोक भाषा और दैनिक कार्य से जुड़ी चीजो पर आधारित ज्ञान वितरण प्रणाली के जरिये ही हासिल किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान ने उन राज्यों के प्रयासों की सराहना की जिन्होंने एक ऐसा मॉडल अपनाया है जो सीखने को सरल और मनोरंजक बनाने के लिए खेल आधारित है। उन्होंने संसाधन सामग्री जैसे हैंडबुक, डिजिटल कैप्सूल आदि विकसित करने और इसे कौशल से जोड़ने के लिए विशेषज्ञों की सात दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का भी सुझाव दिया।
उल्लास मेले कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नवसाक्षरों एवं स्वयंसेवकों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और एनईपी-2020 की कल्पना करने और वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों के लिए बजट प्रावधान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी से साक्षरता मिशन में भाग लेने और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे आने की अपील की। इस दौरान उपस्थित सभी गणमान्य लोगो ने सीएनसीएल, एनसीईआरटी और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विकसित संसाधन सामाग्रियों को प्रदर्शित करने वाले प्रदर्शनी स्टालों का अवलोकन किया।
