Saturday, July 13, 2024
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रायपुर: पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने की कार्यवाही जारी…

रायपुर: मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रदेश की विभिन्न सड़कों पर पशुओं के सड़क पर आने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे सघन अभियान की राज्य स्तरीय समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने जिलेवार सड़कों पर पशुओं को आने से रोकने के लिए की जा रही सघन कार्यवाही की जानकारी ली। पशुओं को सड़कों से ले जाकर गौठानों, कांजी हाउस एवं गौशालाओं सुरक्षित रखने के लिए समुचित व्यवस्था का भी समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से सड़कों से पशुओं को रोकने के लिए विभिन्न स्तर पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण की दिशा में की जा रही कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा की। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को सड़कों से हटाये गये पशुओं की संख्या के संधारण तथा ऐसे ग्राम जहां से ज्यादातर पशु सड़कों पर आते है वहां के पशुपालकों को समझाईश देने एवं विभिन्न स्तर पर महत्वपूर्ण सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने पुलिस अधिकारियों को सड़कों पर पशुजन्य दुर्घटनाओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए ऐसी दुर्घटनाओं की विस्तृत विवेचना करने के निर्देश दिए है। बैठक में गौशालाआंे की स्थिति एवं नई गौशालाये खोलने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसी तरह से गौठानों में सूखा स्थान एवं सूखा पहुंच मार्गों की प्रगति और कांजी हाउस, गौठान में रखे पशुओं पशु मालिकों से जुर्माना, पशुओं की देखरेख एवं शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पर्याप्त काऊ केचर वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए है। इसी तरह जिलेवार पशुओं के सड़कों पर आने से रोकने के लिए शिकायतों के निराकरण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने राज्य के सभी कमिश्नरों से पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने के लिए लगातार निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। बैठक में कृषि विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के सचिव श्री प्रसन्ना आर., संचालक पंचायत श्री कार्तिकेय गोयल, संचालक पशु चिकित्सा सेवाये श्रीमती चंदन त्रिपाठी सहित संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य  विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

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