- 18 सेंट्रल लाइब्रेरीज के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने मंजूर की 114 करोड़ रुपए से अधिक की राशि
- 17 नगरीय निकायों में बनेंगे सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगा अच्छा माहौल
- उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेंगी अच्छी पुस्तकें, युवाओं के करियर निर्माण में महत्वपूर्ण साबित होंगी सेंट्रल लाइब्रेरी
- राजधानी रायपुर में 500-500 सीटर दो नई लाइब्रेरीज के लिए भी राशि स्वीकृत
रायपुर: छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बैंकुठपुर, चिरमिरी जैसे दूरस्थ अंचलों के युवाओं को भी सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन की सुविधा मिलेगी। राज्य शासन ने इन नगरीय निकायों के साथ ही कुल 17 नगरीय निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन के निर्माण के लिए 114 करोड़ 50 लाख 77 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से राज्य के विभिन्न शहरों में कुल 18 सेंट्रल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी जिनमें कई दूरस्थ अंचलों के शहर भी शामिल हैं। इन लाइब्रेरीज की स्थापना से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। साथ ही उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी पुस्तकें भी मिलेंगी। प्रदेश के हर वर्ग के युवाओं के करियर निर्माण में ये सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन काफी सहायक होंगी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने मंत्रालय से विभागीय संचालक को सेंट्रल लाइब्रेरीज के लिए राशि की मंजूरी के संबंध में परिपत्र जारी किया है।
राज्य शासन ने 250-250 सीटर 13 सेंट्रल लाइब्रेरीज के लिए 57 करोड़ 39 लाख 37 हजार रुपए तथा 500-500 सीटर पांच लाइब्रेरीज के लिए 57 करोड़ 11 लाख 40 हजार रुपए मंजूर किए हैं। गरियाबंद, दुर्ग और बिलासपुर में 500-500 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन हेतु प्रत्येक के लिए 11 करोड़ 42 लाख 28 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजधानी रायपुर में भी 500-500 सीटर दो नई लाइब्रेरीज के लिए कुल 22 करोड़ 84 लाख 56 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने चिरमिरी, दंतेवाड़ा, सुकमा, अंबागढ़-चौकी, पेंड्रा, सूरजपुर, बैकुंठपुर, सारंगढ़, धमतरी, मुंगेली, खैरागढ़, सक्ती और बसना में 250-250 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन हेतु प्रत्येक के लिए चार करोड़ 41 लाख 49 हजार रुपए के मान से कुल 57 करोड़ 39 लाख 37 हजार रुपए मंजूर किए हैं।
(Bureau Chief, Korba)
