Monday, February 16, 2026

              रायपुर : भारत निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर की स्थिति स्पष्ट

              रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग ने श्री राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों और उन पर आधारित विवादों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। श्री राहुल गांधी एक बार फिर निर्वाचन आयोग द्वारा कल दिए गए तथ्यात्मक और बिंदुवार जवाब से स्तब्ध रह गए। उन्होंने वास्तव में महाराष्ट्र में अपनी ही पार्टी कांग्रेस (INC) द्वारा नियुक्त किए गए बूथ स्तर एजेंटों, मतदान और मतगणना एजेंटों की आलोचना कर दी है। उधर, पूरे देश में आयोग द्वारा नियुक्त किए गए 10.5 लाख बूथ स्तर अधिकारी, 50 लाख मतदान अधिकारी और 1 लाख मतगणना पर्यवेक्षक श्री राहुल गांधी द्वारा लगाए गए इन निराधार आरोपों से बेहद नाराज़ हैं, क्योंकि ये उनकी ईमानदारी और कठिन परिश्रम पर सीधा सवाल उठाते हैं।

              निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, किसी भी चुनाव याचिका में सक्षम उच्च न्यायालय द्वारा मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सकती है। यह व्यवस्था चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखने के साथ-साथ मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए की गई है। ऐसे में श्री राहुल गांधी स्वयं या उनके प्रतिनिधि मतदाताओं की गोपनीयता में हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हैं, जिसकी रक्षा करना निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है? क्या श्री राहुल गांधी अब उच्च न्यायालयों पर भी विश्वास नहीं करते? अब श्री राहुल गांधी स्वयं कांग्रेस पार्टी की शरण में जा रहे हैं। पहले उन्होंने स्वयं मीडिया और ट्विटर के माध्यम से बयान दिए, लेकिन जब उन्हें देशभर में आम नागरिकों से तीखी प्रतिक्रिया मिली, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल और कुछ प्रमुख नेताओं के माध्यम से उनका बचाव करना शुरू किया।

              यह बहुत ही अजीब है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी श्री राहुल गांधी ने न तो निर्वाचन आयोग को कोई पत्र लिखा है और न ही आयोग से मुलाकात के लिए समय मांगा है। सार्वजनिक ज्ञान है कि कोई भी संवैधानिक संस्था, जिसमें निर्वाचन आयोग भी शामिल है, तभी औपचारिक रूप से जवाब देती है जब श्री राहुल गांधी आयोग को लिखित रूप में पत्र देते हैं। यह भी चौंकाने वाला है कि श्री राहुल गांधी एक ओर कहते हैं कि वे जो मुद्दे उठा रहे हैं, वे बहुत गंभीर हैं, लेकिन जब उन्हें निर्वाचन आयोग को लिखित में प्रस्तुत करने की बात आती है, तो वे पीछे हट जाते हैं। दूसरी ओर, जब कांग्रेस पार्टी को 15 मई 2025 को आयोग से मिलने का आमंत्रण दिया गया, तो अन्य सभी राष्ट्रीय दलों की तरह कांग्रेस ने भी मिलने से परहेज करते हुए कुछ समय की मांग की। 


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