रायपुर : हरे सोने से संवर रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था

              ’तेंदूपत्ता संग्रहण बना वनांचल परिवारों की आय और 

              आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार’

              रायपुर (BCC NEWS 24): छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में तेंदूपत्ता संग्रहण ग्रामीण और आदिवासी परिवारों के लिए रोजगार एवं आय का बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। गर्मी के मौसम में शुरू होने वाला यह कार्य अब हजारों परिवारों की आजीविका को मजबूती देने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे रहा है। जंगलों से मिलने वाला “हरा सोना” ग्रामीणों के जीवन में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा की नई कहानी लिख रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सुबह से जंगलों में पहुंचकर तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में जुट जाते हैं। संग्रहण के एवज में शासन द्वारा दिए जा रहे पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि से ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है और पलायन में भी कमी आई है।

              बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम पंचायत पचावल की श्रीमती तारकली सोनवानी बताती हैं कि पहले गर्मी के दिनों में परिवार चलाना कठिन होता था, लेकिन अब तेंदूपत्ता संग्रहण से हर वर्ष अच्छी आय हो जाती है। शासन से मिलने वाली राशि सीधे बैंक खाते में आने से जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अब मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय है। ग्रामीण महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ संग्रहण कार्य कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। इस आय से वे बच्चों की पढ़ाई, घरेलू जरूरतों और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा कर पा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा संग्रहण कार्य को व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के लिए वन विभाग, समितियों और फड़ मुंशियों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। संग्रहणकर्ताओं को समय पर भुगतान और बोनस राशि उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

              उल्लेखनीय है कि तेंदूपत्ता संग्रहण आदिवासी समुदायों की पारंपरिक आजीविका का प्रमुख आधार है। शासन द्वारा प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2025 में प्रदेश में 1 लाख 5 हजार 261 संग्राहकों को 63 करोड़ 35 लाख 32 हजार 680 रुपये का पारिश्रमिक भुगतान किया गया। यह पहल ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ वन आधारित आजीविका को भी संरक्षण प्रदान कर रही है।


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