Friday, August 1, 2025

रायपुर : स्कूलों की होगी मरम्मत, शौचालय निर्माण और बुनियादी सुविधाओं का होगा विस्तार

  • जांजगीर-चांपा जिले के विद्यालयों में 4 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों को मिली स्वीकृति
  • 12 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण और 8 नए आंगनबाड़ी भवनों की सौगात
  • शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा नया आयाम, विद्यार्थियों को मिलेगा बेहतर, सुरक्षित और सुविधायुक्त अध्ययन वातावरण

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और सुसज्जित करने की दिशा में निरंतर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शैक्षणिक संस्थाओं में अधोसंरचना को उन्नत करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसी क्रम में शासन द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के विद्यालयों में मरम्मत, जीर्णाेद्धार एवं आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही, जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) से 12 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण और 8 नए आंगनबाड़ी भवनों हेतु कुल 2 करोड़ 9 लाख 56 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार, जिले में शिक्षा से जुड़ी अधोसंरचना के विकास के लिए कुल 4 करोड़ 9 लाख रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है।

मरम्मत और निर्माण कार्यों का विवरण

जिले की 94 प्राथमिक शालाओं और 53 माध्यमिक विद्यालयों में कुल 77 लाख 86 हजार रुपये की लागत से आवश्यक मरम्मत कार्य किए जाएंगे। वहीं, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 49 लाख 77 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों में छत की मरम्मत, दीवारों और फर्श की मरम्मत, खिड़की-दरवाजों की मरम्मत, पेयजल की व्यवस्था तथा जलभराव की निकासी जैसी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। 114 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में 47 लाख रुपये की लागत से शौचालयों का निर्माण और जीर्णाेद्धार किया जाएगा, जबकि 38 हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 27 लाख रुपये की लागत से नवीन शौचालयों का निर्माण तथा पुराने शौचालयों का नवीनीकरण होगा।

अतिरिक्त कक्ष और आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण

डीएमएफ योजना के अंतर्गत 12 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए 96 लाख 84 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा, जिले के नौनिहालों को समर्पित 8 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु 1 करोड़ 12 लाख 72 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।


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