- जनहितकारी बजट और कल्याणकारी नीतियों से युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों में आएंगी समृद्धि, होगा आर्थिक सशक्तिकरण
रायपुर: कृषि और आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव सरकार का प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के किसानों, गरीबों, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक सहित सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी बजट है। राज्य सरकार की मजबूत बजट प्रावधान और कल्याणकारी नीतियों से युवाओं, महिलाओं तथा कमजोर वर्गों में समृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नए रास्ते खुलेंगे।
मंत्री श्री नेताम ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रूपए का बजट पेश किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। यह सरकार की प्रदेश और लोगों के विकास की दृढ़ इच्छा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं सहित गरीब व जरूरतमंद परिवारों के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गारंटियों को भी पूरा करने का प्रावधान रखा गया है। यह सरकार की नियत और नीति को परिलक्षित करता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने बस्तर और सरगुजा के लोगों के निरंतर विकास के लिए संकल्पित हैं यहां के लोगों को मल्टीसिटी शहरों की तरह एयर कनेक्टिविटी मिले और ईकों टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। निश्चित ही इससे आदिवासी अंचल के लोगों के विकास के लिए नए रास्ते खोलेंगे।
मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कहा कि भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसम्बर सुशासन दिवस के अवसर पर संकल्प पत्र में किए गए वादा को पूरा करते हुए राज्य के 12 लाख से अधिक किसानों को 3 हजार 716 करोड़ रूपए के बकाया धान बोनस की राशि का भूगतान करने का काम किया। वहीं राज्य सरकार अपने वादा को पूरा करते हुए किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी और प्रति क्विंटल 3100 रूपए की भाव से धान खरीदकर नया कीर्तिमान बनाया है। राज्य सरकार किसानों को समर्थन मूल्य के बाद अंतर की राशि प्रदान करने कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है, जल्द ही किसानों को अंतर की राशि मिलेगी। इसके अलावा बजट प्रावधान में आदिवासी अंचल के तेंदूपत्ता संग्रहकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रति मानक बोरा 4000 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दिया गया है। यह दूरस्थ आदिवासी अंचलो के गरीबो, महिलाओं के हित में एक बड़ा कदम है। साथ ही प्रदेश के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के जरिए 10 हजार रूपए वार्षिक देने का प्रावधान गरीबो के विकास में सहायक सिद्ध होगी।
मंत्री श्री नेताम ने कहा कि हमारी सरकार अनूसुचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग एवं कमजोर वर्गो के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए आश्रम-छात्रावासों संचालित कर रही है। इन वर्गो के बच्चें जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंक, रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली में स्थित 65 सीटर यूथ हॉस्टल को 200 सीटर किए जाने का प्रावधान इन वर्गो के बच्चों के विकास के लिए नए रास्ते खोलेंगे।
मंत्री श्री नेताम ने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार की बजट को शत-प्रतिशत जनकल्याणकारी बताया। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत लगभग डेढ़ लाख करोड़ रूपए का बजट प्रावधान एवं जनहितकारी नीतियों से आगामी समय में विकासशील छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में अग्रसर होगा।
(Bureau Chief, Korba)
