- मात्रात्मक त्रुटि में सुधार से 12 समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल, इससे इन्हें मिल रही सरकारी नौकरी, गद्गद् समुदायों ने गजमाला से किया मुख्यमंत्री का स्वागत
- मालखरौदा अब होगा नगर पंचायत, चंद्रपुर में बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
रायपुर: प्रदेश के जिन 12 जनजातियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे थे। इन समुदायों का जाति प्रमाण पत्र बनने से शासकीय सेवाओं में नौकरियां मिली है। इनके अधिकार सुरक्षित हुए है। यह आपके धैर्य साहस और संघर्ष की जीत है और उपलब्धि का दिन है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज सक्ती जिले के डभरा में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 145 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। साथ ही उन्होंने मालखरौदा को नगर पंचायत बनाने और चन्द्रपुर में समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम में जनजाति समुदाय ने 12 जातियों के अनुसूचित जनजाति में शामिल होने पर गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार जताया और अपनी खुशी जाहिर की।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण भूमिपूजन कार्यक्रम में कहा कि यह सरकार किसानों, आदिवासियों और मजदूरों की सरकार है और हमेशा हम आपके साथ खड़े है और खड़े रहेंगे। हमारी सरकार ने आदिवासियों को उनके अधिकार वापस दिलाए। उनके तीज-त्यौहार और आदिम संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। श्री बघेल ने कहा कि आदिवासियों की लगभग एक लाख एकड़ जमीन उद्योग और व्यापार के नाम पर छीन ली गई थी, जिसे हमने वापस लौटाने का काम किया है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आदिवासियों को उनकी भूमि वापस की गई है।
मुख्यमंत्री ने आज शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना की जानकारी देते हुए कहा कि हमने ऐलन संस्था के साथ एमओयू किया है और इसके माध्यम से बच्चों को मुफ्त कोचिंग देने की शुरूआत हुई है। हमारी सरकार ने युवाओं के केरियर निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही मैंने आज घोषणा की है कि प्रदेश के सभी विकासखंडों में छात्र-छात्राओं को पीएससी की निःशुल्क ऑनलाईन कोचिंग दी जाएगी। इस पहल से पूरे प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को अवसर मिलेगा और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक मेहनत कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले पांच सालों में हमने 100 राजस्व तहसील बनाने का काम किया है, जिससे प्रदेश के दूर-दराज में रहने वाले लोगों को सर्वाधिक सुविधा मिली है। जाति, आय, निवास जैसे प्रमाणपत्रों के आसानी से बनने सहित राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने मजबूत ढांचा बनाया है, और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। धन्वंतरी योजना से लोगों को सस्ती दरों पर दवाईयां मिल रही है, जिससे उनके पैसों की बचत हुई है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने 19 लाख किसानों का साढ़े 9 हजार करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। हमने किसानों को उपज का सही दाम देकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त 28 सितंबर को मिल चुकी है और चौथी किश्त भी 31 मार्च 2024 के पहले मिल जाएगी। हमारी सरकार में लगातार धान की खरीदी भी बढ़ी हैं और पिछले साल हमने 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों और अनुसूचित जातियों और किसानों के हित का काम किया है और यहां पूरे देश में तीन चौथाई लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और विधायक श्री रामकुमार यादव ने भी सम्बोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सह अतिथियों ने जिला प्रशासन और यूनीसेफ की संयुक्त पहल सर्वशक्ति योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत डॉ. रामसुंदर दास, विधायक चन्द्रपुर श्री रामकुमार यादव, जनप्रतिनिधि, आदिवासी समाज के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।
