प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरा कई मायनों में खास रहा। वैसे तो मोदी के दौरे में क्वॉड से लेकर समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से लेकर अफगानिस्तान जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इस दौरे से UN सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट पर भारत की दावेदारी को लेकर बाइडेन प्रशासन का रुख भी स्पष्ट हो गया।
भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि बाइडेन ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की गै। उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि सभी क्वॉड मेंबर देश इस बात पर सहमत हैं। इसके अलावा कई और देश हैं, जो भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर के तौर पर देखना चाहते हैं।
UNSC में पहली बार समुद्री सीमा पर बात हुई
श्रृंगला ने कहा कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलने पर UNSC में नए मुद्दों पर चर्चा होगी। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल की पिछली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा का मसला उठाया था। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने UNSC में संबोधन दिया था और बैठक में समुद्री सुरक्षा पर सफल डिबेट कराई।
अफगानिस्तान के मुद्दे पर सभी क्वॉड देश एकराय
विदेश सचिव ने कहा कि जब अफगानिस्तान की बात आती सामने आती है, तो हमारा एक राय होना जरूरी हो जाता है। क्वॉड बैठक अफगानिस्तान के मसले पर नेताओं को एकजुट रखने में उपयोगी रही। श्रिंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा व्यापक और उपयोगी रहा।
भारत कब-कब रहा सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य
भारत 1950-1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1984-1985, 1991-1992 और 2011-2012 के दौरान 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत का आठवां कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ है, जो 31 दिसम्बर 2023 तक चलेगा।
UNSC में स्थायी और अस्थाई देशों का गणित
UN सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य देश होते हैं। अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन 5 स्थायी देशों में शामिल हैं, जबकि 10 अस्थायी देश हर 2 साल में बदलते रहते हैं। 193 देश वोटिंग के जरिए इन 10 देशों का चुनाव करते हैं। इस वक्त गैबॉन, घाना, UAE, अल्बानिया, ब्राजील, भारत, आयरलैण्ड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे UNSC के अस्थायी देश हैं। इसमें अल्बानिया एकमात्र ऐसा सदस्य देश है, जो पहले कभी भी सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं रहा है।
कैसे होता है अस्थाई सदस्य का चुनाव?
सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य चुने जाने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होता है। इसमें 5 सीटें अफ्रीका और एशिया-प्रशान्त के देशों के लिए, एक पूर्वी यूरोप के देश के लिए और 2-2 लैटिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए रिजर्व रहती हैं।