Monday, October 6, 2025

वॉशिंगटन: अमेरिका में अवैध प्रवासियों की धरपकड़ तेज, डिटेंशन सेंटर फुल, अब जेलों में ठूंसा जा रहा

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आदेश पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ धरपकड़ और तेज हो गई है। डिटेंशन सेंटर फुल हो गए हैं। हालत ये है कि अवैध प्रवासियों को अब जेलों में ठूंसा जा रहा है।

लॉस एंजिलिस, मियामी, अटलांटा और कैंसस सहित 9 फेडरल जेलों में अन्य खूंखार अपराधियों के साथ अवैध प्रवासियों को रखा जा रहा है। इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्समेंट (ICE) के डिटेंशन सेंटर में 41 हजार को ही रखने की क्षमता है। इन सेंटरों में लगभग 2 हजार भारतीय हैं।

रोज लगभग 1200 अवैध प्रवासियों की धरपकड़ हो रही है। अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नियोम ने बताया कि

अवैध प्रवासियों का दूसरा ग्रुप ग्वांतानामो नेवल बेस भी रवाना किया गया है। रोजाना 1200 अवैध अप्रवासी पकड़े जा रहे हैं।

नियोम के मुताबिक ट्रम्प सरकार अमेरिका से एक करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासियों को खदेड़ने की योजना पर तेजी से काम कर रही है।

नियोम के मुताबिक ट्रम्प सरकार अमेरिका से एक करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासियों को खदेड़ने की योजना पर तेजी से काम कर रही है।

पुलिस टास्क फोर्स भी अवैध प्रवासियों को पकड़ेगी

ट्रम्प के बॉर्डर जार हॉम होमेन ने पुलिस कमिश्नरों को अवैध प्रवासियों की पहचान कर धरपकड़ के आदेश दिए हैं। इसके लिए पुलिस टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। ये सड़कों से भी अरेस्ट कर सकेगी।

अमेरिका में अवैध प्रवासियों की धरपकड़ आईसीई ही करती है। ऐसा 25 साल बाद होगा जब लोकल पुलिस को भी जिम्मा सौंपा गया है। ट्रम्प प्रशासन की ओर से राज्यों की पुलिस को ट्रेनिंग भी दी जा रही है।

ट्रम्प समर्थित ​रिपब्लिकन राज्यों में सबसे पहले ये ट्रेनिंग शुरू की गई है। ट्रम्प ने फेडरल आदेश दिए हैं, ऐसे में डेमोक्रेटिक राज्यों में भी ट्रेनिंग अनिवार्य होगी।

वक्त पर खाना नहीं, ठंडे फर्श पर सो रहे

अमेरिकी सिविल लिबर्टी यूनियन के मुताबिक जेलों में भयावह हालात हैं। अवैध प्रवासियों को वक्त पर खाना नहीं दिया जा रहा है। उनको बांटा जाने वाले खाना बासी और बदबूदार होता है।

कड़ाके की ठंड में अवैध प्रवासियों को ठंडे फर्श पर सोना पड़ रहा है। जेल की सबसे बदहाल सेल में इन्हें ठूंसा जा रहा है। दिन भर में सिर्फ आधे घंटे के लिए अवैध प्रवासियों को सेल से बाहर निकाला जाता है।

ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2019 में भी अवैध प्रवासियों को जेलों में रखने का आदेश दिया था, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था।



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