रायपुर/ छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना संक्रमण और मौत के वास्तविक आंकड़े छिपा रही है। यह आरोप भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने लगाए हैं। नेताम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार पर लगे आरोपों की जांच कराने की मांग की है।
नेताम ने लिखा कोरोना काल के दौरान जांजगीर-चांपा जिले के मुख्यालय में जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था, वे नौकरी से पृथक किए जाने के बाद आंदोलन कर रहे हैं। इन्हीं कर्मचारियों ने खुलासा किया है कि स्वास्थ्य अधिकारी उन पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को निगेटिव दर्ज करने का दबाव बनाते थे। अधिकारियों पर राज्य स्तर से दबाव बनाया जा रहा था।
नेताम ने इसे गंभीर बताते हुए लिखा है कि आंकड़े छिपाने के लिए अधिकारियों द्वारा बनाए गए दबाव का ही यह दुष्परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ने छत्तीसगढ़ में बुरी हालत कर दी। इसके लिए पूरी तरह प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। सरकार के इस झूठ ने यह साबित किया है कि प्रदेश सरकार कोरोना की रोकथाम, जांच और उपचार को लेकर शुरू से ही दुर्भावनापूर्ण नजरिए के साथ काम कर रही थी।
कोरोना से मृत्यु का प्रमाण पत्र देने में आनाकानी का आरोप
रामविचार नेताम ने आरोप लगाया है, राज्य सरकार को कोरोना से मृत्यु का प्रमाण पत्र देने में आनाकानी कर रही है। महासमुंद जिले के पिथौरा नगर पंचायत के वार्ड 3 निवासी टेकू साहू की भाभी का 16 अप्रैल को स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना से निधन हुआ था। कोविड गाइडलाइन के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया था। बाद में उनके परिवार के 09 सदस्यों की जांच की गई और वे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अस्पताल ने एक पर्ची में उनकी कोरोना रिपोर्ट बनाकर दी थी। उसकी ऑनलाइन एंट्री नहीं की गई थी। इस लापरवाही के चलते अब मृतका के बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शाला में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।
अचानक बढ़े आंकड़ों पर भी ध्यान दिलाया
भाजपा सांसद ने छत्तीसगढ़ में एकाएक कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने की ओर भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान दिलाया है। उन्होंने लिखा, 31 जुलाई को जहां प्रदेश में संक्रमण की दर 0.2 प्रतिशत थी। अगले दिन 01 अगस्त को यह दर बढ़कर 0.9 प्रतिशत पर पहुंच गई। दुर्ग में 70 और रायपुर में 39 संक्रमितों के साथ ही प्रदेशभर में रविवार को 214 मरीज पाए गए हैं। इस बीच प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन बच्चों को संक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी पालकों पर थोप दी है।
