रायपुर: भूपेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास में चल रही है। आचार संहिता लगने से पहले इसे कैबिनेट की अंतिम बैठक बताया जा रहा है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर इसमें फैसला लिया जा सकता है।
प्रदेश भर के संविदाकर्मी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग करते रहे हैं। पिछली कैबिनेट में संविदाकर्मियों की मांगों पर प्रारंभिक चर्चा हो चुकी थी, जिसके बाद 27 फीसदी मानदेय उनका बढ़ाया गया था, लेकिन संविदा कर्मचारी अभी भी नाखुश दिख रहे हैं। सरकार चुनावी साल में लाखों कर्मचारियों को खुश करने के लिए इसकी घोषणा कर सकती है।
सीएम हाउस में भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक।
आवास देने पर भी हो सकता है फैसला
प्रियंका गांधी आज कांकेर दौरे पर थी वहां उन्होंने फिर से कांग्रेस सरकार बनने पर गरीबों को 10 लाख आवास का वादा किया है। प्रियंका ने कहा कि पांच साल और इस सरकार को मौका दीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार फिर से आएगी तो 10 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। यहां इतना विकास हो रहा कि यहां से लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लोग यहां आएंगे। संभावना यह भी है कि कैबिनेट की बैठक में आवास को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
कैबिनेट की बैठक लेते सीएम भूपेश बघेल।
9 दिन पहले भी हुई थी बैठक
इससे पहले 26 सितंबर को सीएम भूपेश ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। जिसमें एक नवंबर से 20 क्विटंल धान खरीदी, कौशल्या विहार (कमल विहार) में पत्रकारों को मकान खरीदने पर 15 फीसदी छूट देने का ऐलान किया गया था। साथ ही नवा रायपुर के कमर्शियल हब परियोजना में 540 रुपए वर्ग फीट की दर से व्यापारियों को जमीन देने का ऐलान सीएम भूपेश ने किया था।
