बिलासपुर: राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बाद अब एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट के साथ ही उप शासकीय अधिवक्ता और पैनल लॉयरों की नियुक्ति कर दी है। विधि विधायी विभाग से जारी आदेश में 7 एजी, 7 डिप्टी एजी, 16 गवर्नमेंट एडवोकेट, 12 डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट के साथ ही 22 पैनल लॉयर बनाए गए हैं।
नियुक्ति में संघ व भाजपा समर्थित वकीलों को मिला मौका।
महाधिवक्ता कार्यालय में पदस्थ कुछ अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ताओं समेत शासकीय और उप शासकीय अधिवक्ताओं ने बीते सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया है।
विधि एवं विधायी विभाग ने जारी किया आदेश।
इससे पहले ही भाजपा सरकार आने के बाद से ही संघ और भाजपा समर्थित वकीलों ने नेताओं से एप्रोच लगाया था। सीनियर एडवोकेट प्रफुल्ल एन भारत को महाधिवक्ता बनाए जाने के बाद से अतिरिक्त महाधिवक्ता, उपमहाधिवक्ता, सरकारी वकील सहित पैनल लॉयरों की नियुक्ति के कयास लगाए जा रहे थे। विधि विधायी विभाग से नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अब सारे कयासों पर विराम लग गया है।
हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से करेंगे पैरवी।
(Bureau Chief, Korba)
