- इन परियोजनाओं में 340 करोड़ की लागत से 1650 भवनों का होगा निर्माण
- विभाग के पोर्टल में जाकर कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं आवास के लिए आवेदन
- निम्न वर्ग के परिवारों को मिलेगा फायदा
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त ने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने अटल विहार योजना अंतर्गत वृहद स्तर पर आवास निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के अतंर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 4450 एकड़ भूमि में निर्माण कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस योजना के तहत 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनकी कुल लागत 340 करोड़ रूपए है। इन परियोजनाओं में 1650 भवनों का निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त श्री कुंदन कुमार ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस आशय की जानकारी दी।
आयुक्त ने बताया कि योजना के तहत शासन द्वारा हाउसिंग बोर्ड को एक रुपये प्रति वर्गफुट की दर पर भूमि आबंटित की जा रही है। वहीं राज्य शासन द्वारा ईडब्ल्यूएस परिवार को 80 हजार रूपए और एल.आई.जी परिवार को 40 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि इन परियोजनाओं से निम्न आय वर्ग को काफी फायदा मिलेगा। इन परियोजनाओं के लिए कोई भी व्यक्ति विभागीय वेबसाईट का अवलोकन कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। आयुक्त श्री कुन्दन कुमार ने बताया कि इन परियोजनाओं में भुरकोनी रायपुर में 61 करोड़, कोकड़ापारा बीजापुर में 30 करोड़, खस्तुली धमतरी में 26 करोड़, सिहाद (भखारा) धमतरी में 27 करोड़, पथर्रा राजिम में 62 करोड़, पुलगांव दुर्ग में 104 करोड़ तथा गुरूर बालोद में 30 करोड़ रूपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि अटल विहार योजना का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को किफायती एवं गुणवत्तायुक्त आवासीय सुविधा प्रदान करना है। इस योजना में निम्न एवं कमजोर आय वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा भवनों का निर्माण कर आबंटन किया जाएगा। यह योजना प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि अटल विहार योजना अंतर्गत 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा किया गया है तथा मंडल द्वारा विभिन्न जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय में 2150 एकड़ भूमि चिन्हांकित कर आबंटन प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में राजधानी से लेकर दुरस्त अंचलो जैसे-बीजापुर, सरगुजा, जशपुर तक जरूरतमंदों को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने का जो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का दायित्व है उसे हम पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। साथ ही गृह निर्माण मंडल द्वारा हितग्राहियों को सुविधा हेतु भूमि के व्यपर्तन में छूट दिया गया है, जिससे मंडल के भूमि आवासीय परियोजन में व्यपर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपर्तन शुल्क, प्रीमियम, अर्थदंड एवं भी राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान किया गया है, इससे मंडल द्वारा आबंटित 80 हज़ार भवनों के क्रेताओं को लाभ मिलेगा।
(Bureau Chief, Korba)
