वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिकी उत्पादों को जल्द भारत के बाजारों में पहुंच मिलने वाली है। उन्होंने दावा किया है कि इंडोनेशिया फॉर्मूले वाली डील भारत के साथ भी होगी। अमेरिकी उत्पादों पर भारत में भी जीरो टैरिफ लगेगा।
ट्रम्प ने मंगलवार को इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया था। 1 अगस्त से इंडोनेशिया से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 19% टैरिफ चुकाना होगा। वहीं, अमेरिकी सामानों पर इंडोनेशिया में कोई टैरिफ नहीं देना होगा।
ट्रम्प ने कहा- हमने कई बेहतरीन देशों के साथ समझौते किए हैं। हमारा एक और समझौता होने वाला है, शायद भारत के साथ। मुझे नहीं पता, हम बातचीत कर रहे हैं। जब मैं लेटर भेजूंगा, तो वो समझौता हो जाएगा।
ट्रम्प ने मंगलवार को कहा था कि अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ एक व्यापार समझौता किया है, जिसमें 32 प्रतिशत टैरिफ घटाकर 19 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत और कुछ अन्य देशों के साथ भी ऐसा ही समझौता हो सकता है।
ट्रम्प का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने तय किया है कि 1 अगस्त से अधिकतर आयातों पर शुल्क बढ़ा दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो देश अमेरिका के साथ जल्दी समझौता नहीं करेंगे, उनके सामानों पर अमेरिका ज्यादा टैक्स लगाएगा।
ट्रम्प ने 2 अप्रैल को 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया था। तब उन्होंने भारत पर 26% टैरिफ लगाया था। हालांकि, बाद में उन्होंने इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया।
भारत 10% से कम टैरिफ चाहता है: रिपोर्ट
अमेरिका के साथ हो रही ट्रेड डील में कुछ परेशानियां हैं जिन्हें सुलझाने के लिए भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की एक टीम अमेरिका पहुंची है। यह बातचीत सोमवार से शुरू हुई थी और गुरुवार तक चलने की उम्मीद है।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक बातचीत में शामिल भारतीय अधिकारी चाहते हैं कि समझौते में भारत के लिए टैरिफ रेट 10% से कम हो। इसके बदले में अमेरिका अपने उत्पादों के लिए भारत में कुछ रियायतें चाहता है, लेकिन भारत साफ कर चुका है कि वह अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए नहीं खोलेगा। हालांकि, भारत गैर-कृषि क्षेत्रों में समझौता करने को तैयार है।
भारत यह भी पेशकश कर चुका है कि अगर अमेरिका टैक्स कम करता है, तो भारत अमेरिकी औद्योगिक सामानों पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर देगा। इसके अलावा भारत ने अमेरिका को अपने कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार देने की बात कही है और बोइंग कंपनी से और विमान खरीदने की भी संभावना जताई है।
- 17 जुलाई 2025 तक, ट्रम्प प्रशासन ने करीब 24 देशों और यूरोपीय संघ पर 20% से 50% तक टैरिफ लगाए हैं।
- इनमें जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, मेक्सिको, अल्जीरिया, इराक, लीबिया जैसे देश शामिल हैं।
- 17 जुलाई तक भारत को कोई औपचारिक टैरिफ नोटिस नहीं मिला है।
1 अगस्त तक समझौता होना जरूरी
इस पूरे मुद्दे की एक अहम बात यह है कि अगर भारत 1 अगस्त तक अमेरिका के साथ इस समझौते पर नहीं पहुंचता है, तो अमेरिकी सरकार भारतीय सामानों पर 16 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगा सकती है। यह टैक्स पहले से लागू 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ के अलावा होगा।
यानी भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में सामान बेचना महंगा और मुश्किल हो सकता है। इसलिए दोनों देशों के बीच चल रही यह बातचीत काफी अहम मानी जा रही है।
हालांकि, भारत ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ समय सीमा की वजह से किसी समझौते को मंजूरी नहीं देगा। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पहले कहा था कि भारत तभी किसी समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जब वह पूरी तरह से तैयार हो, भारत के हित में हो और ठीक से परखा गया हो।
(Bureau Chief, Korba)
