रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें कवर्धा में हुई साम्प्रदायिक हिंसा का सबक याद दिलाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मुझे विरोध प्रदर्शन से परहेज नहीं है, लेकिन माहौल बिगाड़ने की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाना है। इसके लिए जिले का मजबूत सूचना तंत्र विकसित करें।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, प्रशासन की सजगता से ही कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकती है। संचार क्रांति के दौर में एक स्थान की घटना का असर पूरे प्रदेश और देश में होता है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत अधिक है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। यहां कानून-व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा, आज के दौर में सूचना ही शक्ति है। ऐसे में सोशल मीडिया का पर्यवेक्षण जरूरी है। जिला प्रशासन का सूचना तंत्र सुदृढ़ किया जाना जरूरी है। गलत तथ्यों का खंडन करें, अफवाह न फैलने दें। प्रशासन का इकबाल होना चाहिए। हर हाल में सौहार्द्र का वातावरण बना रहना चाहिए। साम्प्रदायिक सद्भाव छत्तीसगढ़ी संस्कृति की पहचान है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को इसे बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।
कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता देने का निर्देश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) की है। जिला दंडाधिकारी को टीम लीडर के रूप में कार्य करना है। जिला दंडाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक से पहले जिले पुलिस अधीक्षक, कार्यपालिक दंडाधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर लिया करें। इस बैठक में पिछले सप्ताह की स्थिति की समीक्षा की जाए और आने वाले सप्ताह में कानून-व्यवस्था की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाएं और रणनीतिक योजना बनाएं। लोगों के बीच शासन-प्रशासन की पैठ स्थापित होनी चाहिए।
कहा, काम से होगा आकलन
बैठक की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा, मंत्रालय से लिए गए निर्णय को धरातल पर पहुंचाने का जिम्मा जिला प्रशासन पर है। इसकी समीक्षा आंकड़ों से नहीं होगी। इसका आकलन लोगों को इन योजनाओं से पहुंचे प्रत्यक्ष लाभ से किया जाएगा।
कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों के कलेक्टर और विभागीय अधिकारी शामिल हुए हैं।
इन बिंदुओं पर होनी है समीक्षा
वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा के जो बिंदु तय किए हैं उनमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिले आवेदनों का निपटारा, राजस्व विभाग के तहत नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरणों का निपटारा तथा खरीफ 2021 के अंतर्गत गिरदावरी कार्य की प्रगति शामिल है। समीक्षा के बिंदुओं में नजूल भूमि के व्यवस्थापन, आवंटन, नजूल एवं आबादी भूमि फ्री होल्ड की स्थिति, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में अब तक पंजीकृत मजदूरों की स्थिति की समीक्षा को भी शामिल किया गया है।
इनकी भी जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री
कलेक्टर्स से स्वामी आत्मानंद स्कूलों के संचालन, इस योजना के अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, अधोसंरचना विकास कार्यों की प्रगति, ITI हायर सेकेंडरी स्कूल में स्किल डेवलपमेंट योजना की प्रगति की रिपोर्ट भी पूछी जाएगी। गोठानों के निर्माण, गोठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क तथा चारागाह निर्माण की प्रगति, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय किए गए गोबर, निर्मित खाद, खाद की बिक्री, गोठानों को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने के कार्य पर भी सवाल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना की समीक्षा भी करेंगे।
इन पर भी रहेगी मुख्यमंत्री की नजर
बताया जा रहा है, इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की रिपोर्ट लेंगे। जल जीवन मिशन की प्रगति, कोरोना की संभावित लहर से निपटने की तैयारियों, हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सस्ती दवा योजना की भी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री इस दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में EWS वर्ग हेतु आरक्षित 15 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता एवं बंटन की स्थिति, सुपोषण अभियान, आश्रम-छात्रावासों के उन्नयन की स्थिति, चिटफंड घोटाले के पीड़ितों को राशि वापसी की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे।
कल IG-SP कॉन्फ्रेंस होनी है
कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के अगले दिन यानी शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक होनी है। इस IG-SP कॉन्फ्रेंस में पुलिस व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा होनी है।
