रायपुर: संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवम्बर से शुरू हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कांग्रेस-भाजपा सांसदों को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ के किसानों और उसना राइस मिल के मजदूरों का मुद्दा उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश के सांसद पौने तीन करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांसदों से कहा है, संसद में उनकी सक्रिय और सशक्त उपस्थिति प्रदेश की जनता के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अन्नदाता की खुशहाली के बिना देश की खुशहाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में अन्नदाता को हर हालत में उसके द्वारा उत्पादित फसलों का लाभदायक मूल्य दिया जाना चाहिए। इसके लिए हर संभव उपाय किये जाने चाहिये। इसके समाधान के लिए उन्होंने कृषकों, सभी दलों के जनप्रतिनिधियों, कृषि विशेषज्ञों, कृषि विपणन विशेषज्ञों और कृषि आधारित उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा पर जोर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह चिट्ठी भाजपा के लोक सभा सांसद सुनील सोनी, विजय बघेल, संतोष पांडेय, रेणुका सिंह, मोहन मंडावी, गुहाराम अजगल्ले, गोमती साय, अरुण साव और चुन्नीलाल साहू को भेजी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और सरोज पाण्डेय को भी यह पत्र भेजा गया है। कांग्रेस से लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत, दीपक बैज और राज्य सभा सांसद केटीएस तुलसी, छाया वर्मा और फूलोदेवी नेताम को यह पत्र भेजा गया है।
उसना राइस मिलों का मुद्दा समझाया
मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय खाद्य निगम ने छत्तीसगढ़ से 61 लाख 65 हजार मीट्रिक टन अरवा चावल लेने का निर्णय है। पहले राज्य से अधिकांशतः उसना चावल ही लिया जाता रहा है। प्रदेश में उसना के 418 पंजीकृत मिलर हैं। इनकी मासिक मिलिंग क्षमता 5 लाख 95 हजार मीट्रिक टन है। अगर FCI उसना चावल नहीं लेती तो धान की मिलिंग में देरी होगी। इससे धान के खराब होने की स्थिति बनेगी। वहीं उसना मिलों में काम करने वाले हजारों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। मुख्यमंत्री ने चाहा है कि सांसद छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन उसना चावल लेने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएं।
केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र भी दिया
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी सांसदों को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र की प्रति भी दी है। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने राज्य को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके अलावा राजस्व घाटा अनुदान के मापदंडों को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर सुधार करने की मांग भी की गई थी। GST क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के पश्चात भी आगामी 5 वर्षों के लिए और जारी रखे जाने, कोल ब्लाक आवंटन के निरस्तीकरण से छत्तीसगढ़ को देय 4 हजार 140 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस पत्र में धान से बायो एथेनॉल बनाने की अनुमति शीघ्र देने का अनुरोध किया था। साथ ही पेट्रोल एवं डीजल पर सेस में कमी करने की मांग रखी थी।
