Sunday, November 24, 2024
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CM भूपेश ने किया शहरी योजनाओं का विस्तार… MMU को दिखाई हरी झंडी, मितान योजना में 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न शहरी योजनाओं के विस्तार किया।सीएम इनमें मोबाईल मेडिकल यूनिट की बढ़ती मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तीसरे चरण में शामिल 30 एमएमयू को हरी झंडी दिखाई। इसी तरह वे श्रमिक कार्ड सेवाओं सहित कुल 25 सेवाओं की घर बैठे डिलिवरी का लाभ दिलाने अब समस्त नगर पालिका में मुख्यमंत्री मितान योजना के विस्तार का शुभारंभ किया। इसके अलावा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क (UIPA) भी आज शुरू किया गया। जिसमें शहरी क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अपनी सुंदर संस्कृति और कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में विख्यात है।पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हमारी कोशिश रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राज्य की शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाए।

इस दौरान मंत्री शिव डहरिया और अमरजीत भगत भी मौजदू रहे

इस दौरान मंत्री शिव डहरिया और अमरजीत भगत भी मौजदू रहे

सीएम ने कहा िक इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमने शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने और ऐसी योजनाएं संचालित कीं, जिनसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके। सभी आय वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना प्रारंभ की गई।मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान संचालित करते हुए सभी के लिए अच्छा पोषण सुनिश्चित किया गया। इस अभियान से बच्चों को कुपोषण से और महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति मिल रही है सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाफ बिजली बिल योजना प्रारंभ की गई। मोर बिजली एप के माध्यम से विद्युत-सेवाओं को आसान और सर्वसुलभ बनाया गया। युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने के साथ-साथ हमने उनके कौशल विकास की भी व्यवस्था की। शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और श्री धन्वंतरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना शुरू की।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राही लोकार्पण कार्यक्रम में जुड़े

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राही लोकार्पण कार्यक्रम में जुड़े

अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की शुरूआत
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रति इण्डस्ट्रीयल पार्क 02 करोड़ रुपए की राशि संबंधित निकायों को प्रदान की जा रही है।अब शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप उद्यमियों तथा स्व-सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसका वर्चुअल शिलान्यास आज किया गया है।

सर्विस डिलेवरी को मजबूत करने, नागरिकों को घर बैठे प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरूआत की गई।छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं।

नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं।
आज से मुख्यमंत्री मितान योजना अंतर्गत श्रमिक कार्ड सेवाओं सहित कुल 25 सेवाओं की घर बैठे डिलिवरी का विस्तार करते हुए मितान के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों में उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत आज 01 लाखवें हितग्राही को यहां प्रमाण पत्र दिया गया है। नवगठित जिलों के साथ-साथ विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा मोबाईल मेडिकल यूनिट की मांग की जा रही थी। इन मांगों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तीसरे चरण में शामिल 30 एमएमयू का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया गया।

जांजगीर में नवनिर्मित खोखसा रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज जांजगीर-चांपा में हावड़ा-मुंबई रेल-मार्ग पर खोखसा रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इस निर्माण के पूरा हो जाने से हर रोज 10 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ होगा। आवागमन में आसानी होगी और समय की भी बहुत बचत होगी।

इस निर्माण के पूरा हो जाने से हमेशा बने रहने वाले जाम की स्थिति से भी मुक्ति मिल जाएगी। रेलवे फाटक बार-बार बंद हो जाने से यातायात बाधित होता था, और जाम के कारण लोगों को परेशान होना पड़ता था। अब हर रोज करीब 10 हजार लोग जिला मुख्यालय, तहसील, स्वास्थ्य केंद्र जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर आसानी से आना-जाना कर सकेंगे।




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