रायपुर: मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग जनहित के कार्याें करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री जैन आज यहां महानदी मंत्रालय भवन में स्थानीय निकायों को 15वंे वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान की निगरानी एवं समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय निगरानी समिति को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान की राशि लोगों की विविध आवश्यकताओं के कार्यों पर व्यय करना सुनिश्चित करें।
बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी. ने बताया कि केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से नगरीय प्रशासन विभाग को नगरीय निकायों में लगभग 1544 कार्य स्वीकृत किए गए है जिसमें से 1385 कार्य प्रगतिरत है और 159 पूर्ण कर लिए गए है। इसी तरह से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर ने बताया कि प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों के अंतर्गत करीब 5 लाख 14 हजार 176 विभिन्न कार्यों को स्वीकृति दी गई है, इसमें करीब एक लाख 47 हजार 376 कार्य प्रारंभ किए गए है। मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में सचिव कृषि डॉ. कमलप्रीत सिंह, नोडल अधिकारी नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी तथा संचालक नगरीय प्रशासन श्री अयाज तम्बोली सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।
