रायपुर: मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) से संबंधित प्रतिपूर्ति और ऋण प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा हेतु गठित हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्वीकृत ऋण एवं प्रतिपूर्ति दावों की और वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऋण प्रस्तावों एवं प्रतिपूर्ति हेतु विभिन्न लक्ष्यों के निर्धारण पर चर्चा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव श्री जैन ने राज्य शासन के कृषि, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, खाद्य सहित अन्य विभागों के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण परियोजनाओं के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में नाबार्ड के अंतर्गत आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत विचाराधीन ऋण प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश नाबार्ड के अधिकारियों को दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में वित्त विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव सहित नाबार्ड के प्रमुख अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
