मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि स्टील सेक्टर के लिए दी गई सरकार द्वारा छूट का लाभ अधिक से अधिक उद्योगपति उठाएं। उन्होंने कहा कि स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल की कमी नहीं होने दी जाएगी। स्टील उद्योग के साथ-साथ बस्तर की स्थानीय कृषि और लघु वनोपज प्रसंस्करण उद्योगों में भी निवेश करें। इससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योगों के लिए जिस ट्रेड में कुशल लोगों की आवश्यकता होगी, उस ट्रेड में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाएगी। बघेल मंगलवार को अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ स्टील एवं स्पंज आयरन उत्पादन संघ के कर रहे थे। उद्योगपतियों ने सीएम से कहा कि स्टील उद्योगों के लिए राज्य सरकार की नीति देश में सबसे अच्छी है। इससे नए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में टिप्रतिनिधि मंडल से चर्चाके रहने के लिए ऊर्जा प्रभार में दी गई छूट से इस सेक्टर के लगभग 85 प्रतिशत उद्योगों को सुरक्षा मिली है। लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के संचालन के लिए दी गई छूट के लिए भी उन्होंने सीएम के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर का दिन आने वाले समय में स्टील डे के रूप में याद किया जाएगा। स्टील उद्योगों में नई घोषणा से नया उत्साह आया है। स्टील उद्योगों का जीएसटी वृद्धि में अहम योगदान है। पिछले 10 सालों में प्रदेश में कोई नया स्टील उद्योग नहीं आया है। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल भी उपस्थित थे।
समन्वय के कारण नहीं थमे उद्योगों के पहिए
सीएम बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों ने श्रमिकों के रहने का इंतजाम किया। श्रमिकों के यहां रूकने के कारण ही अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में उद्योगों में उत्पादन की गतिविधियां प्रारंभ हो गई। लौह अयस्क और कोयला उत्पादन का काम चलता रहा है, इस कारण उद्योगों को रॉ मटेरियल की कमी नही हुई। राज्य सरकार, जिला प्रशासन और उद्योगपतियों के अच्छे समन्वय के कारण प्रदेश में उद्योगों के पहिए नही थमे। इस अवसर पर स्टील एण्ड स्पंज आयरन उत्पादन संघ के विजय कुमार, कैलाश अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, अनिल नचरानी, दीपक गुप्ता, प्रदीप टंडन सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।
