रामानुजनगर: खनिज विभाग पर क्रेशर संचालकों से दो-दो लाख की वसूली का आरोप सामने आया है। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से यह टारगेट दिया गया है। जो क्रेशर संचालक रुपए देने को तैयार नहीं हैं, उनके क्रेशर सील कर दिए जा रहे हैं। इस कथित वसूली के दायरे में चिमनी ईंट-भट्ठे भी हैं। विभागीय फरमान से क्रेशर संचालकों में हड़कंप है।
बता दें कि जिले भर में 31 क्रेशर संचालित हैं, जिसमें से अधिकारियों ने डिमांड पूरी नहीं करने के कारण 25 को सील कर दिया है। बाकी क्रेशरों को समय देकर छोड़ दिया है। खनिज विभाग ने जिस प्रकार से क्रेशरों पर कार्रवाई की है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उद्योग धंधों के जो सरकारी मापदंड होते हैं।
उनके अनुपालन में यदि कोई कमी रहती है तो विभाग की ओर से नोटिस देकर जबाब तलब किया जाता है या फिर आकस्मिक निरीक्षण में कमी पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां एक लाइन से सभी क्रेशर संचालकों को विभाग से पैसा जमा करने को कहा गया है।
सालों से चल रहे इन क्रेशर पर अचानक कार्रवाई से विभागीय अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जबकि जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन कर रोज सैकड़ों ट्रक रेत दूसरे प्रांत भेजी जा रही है। इस पर माइनिंग विभाग चुप है।
सभी पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है
जिला खनिज अधिकारी संदीप नायक ने बताया कि विभागीय रूल्स को फॉलो नहीं करने वाले क्रेशर उद्योगों को सील किया गया है। बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बाद भी कुछ लोग बेपरवाह होकर काम करना चाहते हैं। कोई वसूली नहीं की जा रही है। सभी पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
