सरगुजा: जिले के बतौली विकासखंड अंतर्गत ग्राम भटको में 130 एकड़ शासकीय जमीन का फर्जीवाड़ा कर अपने नाम कराने के मामले में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पूर्व पीए समेत 23 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला बतौली थाना क्षेत्र का है।
इस मामले का मुख्य आरोपी खाद्य मंत्री का पूर्व पीए भूपेंद्र यादव है। इस मामले में एक महीने पहले भाजपाइयों ने मोर्चा भी खोला था। इस पर खाद्य मंत्री ने भी जांच की बात कही थी। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम की अध्यक्षता में जांच की गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर खाद्य मंत्री के पूर्व कथित पीए, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, भाजपा नेता, कानूनगो, पटवारी व ठेकेदार समेत 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
दो अलग-अलग मामलों में धारा 120, 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध रजिस्टर्ड हुआ है। बतौली थाने में ईश्वर चंद यादव के द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने शासकीय भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया और फिर उस जमीन पर शासकीय योजना के तहत खेती कर धान को समिति में बेच मोटा मुनाफा कमाए। साथ ही आरोपियों ने जमीन का कुछ हिस्सा बेच भी दिया।
इनके खिलाफ दर्ज हुई FIR
जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, उनमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पूर्व कथित निजी सचिव भूपेंद्र यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, भाजपा नेता अमित गुप्ता, ए-5 कॉन्ट्रैक्टर जयेश गुप्ता, पटवारी कंचराम पैकरा, कानूनगो जॉन बड़ा, भगमनिया, शशांक गुप्ता, रामानंद यादव, जगमोहन, हेमंत यादव, प्रेमलता बेवा, अश्विनी सिंह, भूपेंद्र यादव, अनूप गुप्ता, उदय राम, सुंदर राम, सुभग राम, रामप्रसाद, अनिता यादव व बीना गुप्ता शामिल हैं।
वहीं दूसरे मामले में ईश्वर चंद यादव की रिपोर्ट पर बैगीन लोहार, अमित गुप्ता, पटवारी कंचराम पैकरा व कानूनगो जॉन बड़ा के खिलाफ धारा 120, 420, 467, 468 व 471 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।
जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।
कलेक्टर बोले- धान की राशि की भी होगी वसूली
सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि जिन लोगों द्वारा शासकीय जमीन को अपनी जमीन बताकर समिति में धान की बिक्री की गई है, उनसे धान की राशि भी वसूल की जाएगी।
गौरतलब है कि बतौली तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भटको, कालीपुर व करदना की 130 एकड़ से अधिक शासकीय जमीन को निजी मद में करने की शिकायत तहसीलदार से ग्रामीणों ने की थी। इसके बाद सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने एसडीएम की अध्यक्षता में टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे।
जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि जिन लोगों का नाम की जमीन दिखाकर शासकीय जमीन को अपने नाम पर चढ़ाया गया है, उनके पास कोई दस्तावेज प्रमाणित तौर पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में सभी को नोटिस जारी कर जमीन का दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया था। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 23 लोगों के खिलाफ बुधवार को बतौली थाने में धारा 120, 420, 467, 468 व 471 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
