भोपाल में CPA (राजधानी परियोजना प्रशासन) के इंजीनियर PWD, नगर निगम और BDA में वापस लौटेंगे। इनकी लिस्ट तैयार हो गई है। ऐसे करीब 100 इंजीनियर हैं। इनमें SDO स्तर के अफसर भी शामिल हैं। इनके साथ 1400 कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है, जिसे प्रशासन जल्द सरकार को सौंप देगा। इधर, CPA को समाप्त करने की घोषणा के बाद कई अफसर मन-पसंद की जगह पर तबादले की जुगाड़ में लगे हैं। वे चाहते हैं, सरकार उनका ट्रांसफर करे, उससे पहले ही वे यहां से चले जाएंगे। कई तो जिले में ताजपोशी की जुगत लगा रहे हैं।
CPA में 1 अधीक्षण यंत्री, 5 EE, 20 SDO और 50 से ज्यादा सब इंजीनियर हैं। EE के हवाले कमर्शियल, सिविल, एनेक्सी आदि हैं। वहीं, SDO पर सड़कों और उद्यानों की देखरेख, बिल्डिंग एवं ब्रिज निर्माण, एनेक्सी के मेंटेनेंस आदि की जिम्मेदारी है। सब इंजीनियरों को भी विभिन्न काम सौंपे गए हैं। इनमें से करीब सभी PWD, BDA (भोपाल विकास प्राधिकरण) और नगरीय प्रशासन विभाग के अफसर-इंजीनियर हैं, जो डेपुटेशन पर CPA में सालों से जमे थे। इन्हें उनके मूल विभाग में भेजा जाएगा। कौन से अफसर-इंजीनियर किस मूल विभाग के हैं, यह लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसे सरकार को भेजने की तैयारी है।
आफत उनकी, जो इसी विभाग के हैं
विभाग में करीब 300 कर्मचारी ऐसे हैं, जो CPA के ही हैं। इनमें ग्रेड-2 से लेकर सहायक ग्रेड-3, प्यून, चौकीदार आदि शामिल हैं। ये भी विभिन्न विभागों में भेजे जाएंगे। इनमें से अधिकांश की टेंशन यह है कि अन्य विभागों में मर्ज करने के एवज में उन्हें जिले से बाहर या फिर ऐसे विभाग में न भेज दिया जाए, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसके अलावा एकांत, प्रियदर्शिनी, चिनार, मयूर, प्रकाश तरण पुष्कर समेत 7 बड़े पार्कों, सड़कों, बिल्डिंग आदि की देखरेख के लिए 1100 से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी भी हैं।
मंत्री ने कहा- विभागों में मर्ज करेंगे
CPA को समाप्त करने को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को बयान दिया था कि नगर निगम को पार्कों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो PWD सड़क आदि का मेंटेनेंस देखेगा। इस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को दूसरे विभाग में मर्ज करेंगे।
जिला मिल जाए तो बेहतर
CPA के समाप्त होने की CM शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद से ही कई अफसर-इंजीनियर बेहतर जगह जाने की जुगाड़ में लग गए हैं। कई मंत्री-वरिष्ठ अफसरों के यहां भी दस्तक दे चुके हैं। ज्यादातर अफसरों जिलों में विभाग की कमान चाह रहे हैं।
